NRB Unified Directives

NRB issues the directives using its power under Section 79 of the NRB Act 2058. The latest edition for Class A, B and C institutions is Unified Directive 2082, issued in Magh 2082 (Circular 10, 16 January 2026). It revises Unified Directive 2081 and includes circulars issued up to 2082 Magh 2. Separate unified directives exist for Class D microfinance institutions and the infrastructure development bank. Amendments after issue come as numbered circulars.

The 21 directives (इ.प्रा. निर्देशन):

1. Minimum capital fund
2. Loan flow, classification and loan loss provisioning
3. Single obligor and sectoral credit limits
4. Accounting policy and financial statement formats
5. Risk management (including CD ratio)
6. Corporate governance
7. Timetable for implementing supervisory directives
8. Investment and subsidiaries
9. Statistical returns
10. Transfer and sale of promoter shares
11. Consortium loans
12. Credit information and blacklisting
13. CRR and SLR
14. Branch and office opening
15. Interest rates
16. Mobilisation of financial resources
17. Deprived sector and specified sector lending
18. Upgrading, expansion and merger
19. AML/CFT
20. Financial consumer protection and financial literacy
21. Miscellaneous

Annexes include the Capital Adequacy Frameworks 2015 and 2007 and the PCA Bylaw 2074.

Monetary Policy 2083/84 says NRB will simplify its directives, starting by rewriting those on lending, interest rates and financial consumer protection.

राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यी निर्देशन जारी गर्छ। क, ख र ग वर्गका लागि पछिल्लो संस्करण एकीकृत निर्देशन, २०८२ हो, जुन २०८२ माघ मा (परिपत्र नं. १०, १६ जनवरी २०२६) जारी भयो। यसले एकीकृत निर्देशन, २०८१ र २०८२ माघ २ सम्म जारी परिपत्रलाई समेटेको छ। घ वर्गका लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंकका लागि छुट्टै एकीकृत निर्देशन छन्। पछिका संशोधन नम्बरसहितका परिपत्रमार्फत आउँछन्।

२१ वटा इ.प्रा. निर्देशन: १. न्यूनतम पुँजीकोष २. कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३. एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सीमा ४. लेखानीति तथा वित्तीय विवरणको ढाँचा ५. जोखिम व्यवस्थापन (कर्जा–निक्षेप अनुपातसहित) ६. संस्थागत सुशासन ७. सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका ८. लगानी तथा सहायक कम्पनी ९. तथ्याङ्क विवरण १०. संस्थापक शेयर नामसारी वा खरिद–बिक्री ११. सह–वित्तीयकरण कर्जा १२. कर्जा सूचना तथा कालोसूची १३. अनिवार्य मौज्दात र वैधानिक तरलता १४. शाखा तथा कार्यालय खोल्ने १५. ब्याजदर १६. वित्तीय स्रोत सङ्कलन १७. विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा १८. स्तरोन्नति, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा गाभ्ने गाभिने १९. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण २०. वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता २१. विविध

अनुसूचीमा पुँजी पर्याप्तता संरचना २०१५ र २००७ तथा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ छन्।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ अनुसार निर्देशनहरू सरलीकरण गरिनेछ र पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गरिनेछ।