Nepal Rastra BankNRB

Establishment: 26 April 1956 (2013 BS) under the Nepal Rastra Bank Act, 2012 BS (1955). The first governor was Himalaya Shumsher J.B. Rana. Before NRB, Indian currency circulated widely and Nepal's foreign exchange was held in Indian banks.

Current law: the Nepal Rastra Bank Act, 2058 (authenticated 2058/10/17). Section 3(2) treats the NRB set up under the 2012 Act as established under the 2058 Act; it is an autonomous body corporate with its central office in Kathmandu.

Objectives (Section 4):

• formulate and manage monetary and foreign exchange policy to maintain price and balance of payments stability for sustainable economic development;
• increase access to financial services and maintain stability of the banking and financial sector, raising public confidence;
• develop a secure, healthy and efficient payment system. Without hurting these objectives, NRB supports the government's economic policy.

Main functions: monetary policy (policy rate, CRR, interest rate corridor, OMO), issuing currency, banker and debt agent to the government, banker to banks and lender of last resort, licensing and supervising A-D class BFIs under BAFIA 2073, foreign exchange management under the Foreign Exchange (Regulation) Act, 2019, payment system oversight under the Payment and Settlement Act, 2075, and housing FIU-Nepal. Section 88 lets it set up the Credit Information Bureau.

NRB's first monetary policy was issued in 2002/03, after the NRB Act, 2058 gave it operational autonomy.

स्थापना: नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत २६ अप्रिल १९५६ (वि.सं. २०१३)। पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर ज.ब.रा. थिए। राष्ट्र बैंकअघि भारतीय मुद्रा व्यापक चल्थ्यो र नेपालको विदेशी मुद्रा भारतीय बैंकमा राखिन्थ्यो।

हालको कानुन: नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ (लालमोहर २०५८/१०/१७)। दफा ३(२) अनुसार २०१२ को ऐनअन्तर्गत स्थापित बैंक यसै ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको मानिन्छ; यो स्वशासित संगठित संस्था हो र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ।

उद्देश्य (दफा ४):

• दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक र विदेशी विनिमय नीति बनाई व्यवस्थापन गर्ने;
• वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी विश्वसनीयता बढाउने;
• सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने। यी उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग गर्ने।

मुख्य काम: मौद्रिक नीति (नीतिगत दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, ब्याजदर करिडोर, खुला बजार कारोबार), नोट निष्काशन, सरकारको बैंकर र ऋण एजेन्ट, बैंकहरूको बैंक र अन्तिम ऋणदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अन्तर्गत क-घ वर्गका संस्थाको इजाजत र सुपरिवेक्षण, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ अनुसार भुक्तानी प्रणालीको रेखदेख र वित्तीय जानकारी इकाई। दफा ८८ ले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने अधिकार दिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले सञ्चालन स्वायत्तता दिएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा पहिलो मौद्रिक नीति आएको थियो।