Credit Information Bureau of NepalCIB

History:

• Established on 14 May 1989 as a non-profit body incorporated under the Nepal Bankers' Association, with the aim of restraining growth of non-performing assets.
• Registered as a company in 2004 and began operating as an independent, autonomous entity on 25 March 2005.
• Reorganised as a public company named Karja Suchana Kendra Ltd.

Legal basis: Section 88 of the Nepal Rastra Bank Act, 2058 lets NRB establish a credit information centre to:

• obtain credit information from BFIs and registered cooperatives and exchange it among them;
• require lenders to obtain information from the centre before lending above the limit NRB sets;
• require lenders to report borrowers who fail to repay on time or misuse loans, and blacklist them after verification;
• inspect and report to NRB on whether institutions exchange and use credit information.

Functions: credit information reports (CIR), maintaining the blacklist database published on its website, and blacklist checks for cooperative board members. NRB's Unified Directive (Directive 12) gives detailed rules on credit information and blacklisting.

इतिहास:

• निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि रोक्ने उद्देश्यले १४ मे १९८९ मा नेपाल बैंकर्स संघअन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा स्थापना।
• सन् २००४ मा कम्पनीका रूपमा दर्ता भई २५ मार्च २००५ देखि स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन।
• पछि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड नामको पब्लिक कम्पनीमा पुनर्गठन।

कानुनी आधार: नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८८ ले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने अधिकार दिन्छ:

• बैंक तथा वित्तीय संस्था र दर्ता भएका सहकारीबाट कर्जा सूचना लिने र आदानप्रदान गर्ने;
• राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिनुअघि केन्द्रबाट अनिवार्य सूचना लिने;
• समयमा कर्जा नतिर्ने वा दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नाम केन्द्रलाई दिने र यकिन गरी कालोसूचीमा राख्ने;
• सूचना आदानप्रदान र प्रयोगको निरीक्षण गरी राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन दिने।

काम: कर्जा सूचना प्रतिवेदन, वेबसाइटमा कालोसूचीको डाटाबेस र सहकारीका सञ्चालकको कालोसूची जाँच। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १२ ले कर्जा सूचना र कालोसूचीको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।