Blacklisting

When: banks must recommend blacklisting for defaulted loans of Rs 10 lakh or more, and may recommend it for any amount. CIB must list the name within 5 days of the recommendation. Taking collateral of a borrower owing more than Rs 10 lakh as a non-banking asset requires blacklisting. Directors and guarantors of the defaulting firm and related group members are also listed. A cheque bounce can also lead to blacklisting.

Wilful vs non-wilful defaulters (Directive 12): wilful defaulters include those out of contact for a year after default, those who block sale of collateral, divert funds, hide behind proxies or give false information. Non-wilful defaulters failed because of circumstances beyond their control or entered restructuring.

Effects: no new loan, renewal or remaining instalment disbursement to the blacklisted party; group members who pay regularly get up to 6 months' relief.

Removal: on full repayment, takeover of collateral against all dues, payment of a bounced cheque, approved restructuring or rescheduling, and other listed cases; the bank recommends within 3 days and CIB updates within 3 working days.

कहिले: रु. १० लाख वा बढी को कर्जा नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न बैंकले अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्छ; जतिसुकै रकममा पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ। सिफारिस प्राप्त भएको ५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। रु. १० लाखभन्दा बढी बक्यौता भएको ऋणीको धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गर्दा कालोसूचीमा राख्नैपर्छ। ऋणी संस्थाका सञ्चालक, जमानतकर्ता र सम्बद्ध समूहका सदस्य पनि सूचीमा पर्छन्। चेक अनादरबाट पनि कालोसूचीमा परिन्छ।

नियतपूर्वक र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने (निर्देशन नं. १२): भाखा नाघेको एक वर्षसम्म सम्पर्कमा नआउने, धितो बिक्रीमा अवरोध गर्ने, रकम अन्यत्र लैजाने, अरूको नाम प्रयोग गर्ने वा झुटो विवरण दिने नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने हुन्। काबुबाहिरको परिस्थितिले तिर्न नसकेका वा पुनरसंरचनामा आएका परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने हुन्।

असर: कालोसूचीमा परेकालाई नयाँ कर्जा, नवीकरण वा बाँकी किस्ता निकासा गर्न पाइँदैन; नियमित तिर्ने समूह सदस्यलाई बढीमा ६ महिनासम्म छुट हुन्छ।

हटाउने: पूरै चुक्ता, सम्पूर्ण लेनाबापत धितो सकार, अनादर भएको चेकको भुक्तानी, स्वीकृत पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण लगायत तोकिएका अवस्थामा बैंकले ३ दिनभित्र सिफारिस गर्छ र केन्द्रले ३ कार्यदिनभित्र अद्यावधिक गर्छ।