Loan Write-off

Writing off a loan cleans the balance sheet but does not cancel the borrower's debt. Because a full provision already exists, the write-off itself does not reduce profit; any later recovery is booked as income.

NRB rules (Directive 2, point 12)

• Each bank must have a board-made, NRB-approved bylaw on which loans are unrecoverable and how to write them off.
• Before write-off: the loan must be in the loss class with 100% provision; collateral auction must be completed; if the collateral could not be sold, it must have been taken over; the borrower and related parties must be blacklisted. For loans below Rs 2 lakh, the auction, takeover and blacklisting conditions are not mandatory if covered by the bylaw.
• Records must show who approved the loan, how collateral was valued, what recovery efforts were made and why write-off is justified.
• A separate loan recovery unit must keep pursuing written-off loans; a separate register must be kept.
• Write-offs must be disclosed in the annual report and sent to the supervision department and CIB within 15 days of year end.
• Write-off and waiver need a clear, transparent policy to avoid discretion.

कर्जा अपलेखनले वासलात सफा गर्छ तर ऋणीको दायित्व खारेज गर्दैन। पूर्ण व्यवस्था पहिल्यै भइसकेकाले अपलेखनले नाफा घटाउँदैन; पछि असुल भए आम्दानी जनाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था (निर्देशन नं. २, बुँदा १२)

• कस्ता कर्जा असुल हुन नसक्ने र कसरी अपलेखन गर्ने भन्ने विनियम सञ्चालक समितिबाट बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ।
• अपलेखनअघि: कर्जा खराब वर्गमा परी शतप्रतिशत व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्छ; धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ; बिक्री नभए धितो सकार गरिसकेको हुनुपर्छ; ऋणी र सम्बद्ध पक्ष कालोसूची मा परिसकेको हुनुपर्छ। रु. २ लाखभन्दा कम कर्जामा विनियमअनुसार लिलामी, सकार र कालोसूचीको शर्त अनिवार्य हुँदैन।
• कर्जा कसले स्वीकृत गरेको, धितो कसरी मूल्याङ्कन भएको, असुलीका के प्रयास भए र अपलेखनको औचित्य अभिलेखमा जनाउनुपर्छ।
• अपलेखित कर्जा असुल गर्न छुट्टै कर्जा असुली इकाइ ले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ; छुट्टै रजिष्टर राख्नुपर्छ।
• अपलेखनको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्छ र आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र सुपरिवेक्षण विभाग र कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्छ।
• विवेकाधिकार दुरुपयोग रोक्न मिनाहा र अपलेखनसम्बन्धी स्पष्ट र पारदर्शी नीति हुनुपर्छ।