Loan Loss ProvisionLLP

Provisions are charged as an expense in the profit and loss account and shown as a deduction from loans in the balance sheet, so the loan book is reported at its realistic value.

Minimum provisions (Unified Directive 2082, Directive 2, point 9) on outstanding principal of loans and bills purchased:

• Pass 1%, watchlist 5%, substandard 25%, doubtful 50%, loss 100%.
• Restructured or rescheduled performing loans: 12.5% or 25%.
• Guarantee-only or third-party-collateral-only loans: extra 20% on the class rate.
• Loans guaranteed or insured by the Deposit and Credit Guarantee Fund: only 25% of the normal provision.
• Breach of single obligor or geographical-area rules, or excess over the unspecified personal loan cap: 100% on the excess.

Provision on performing loans is general loan loss provision; on non-performing loans it is specific loan loss provision.

Adjusting provisions is allowed only on write-off, repayment (to the extent repaid), two years of regular payment after restructuring, full settlement, or when supervisors are satisfied that flagged issues are fixed.

Under NFRS 9, banks must book the higher of ECL and this regulatory provision; any shortfall of accounting provision is moved to the regulatory reserve.

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई नाफा-नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखिन्छ र वासलातमा कर्जाबाट घटाएर देखाइन्छ, जसले कर्जालाई यथार्थ मूल्यमा प्रस्तुत गर्छ।

न्यूनतम व्यवस्था (एकीकृत निर्देशन, २०८२, निर्देशन नं. २, बुँदा ९) कर्जा तथा बिल्स खरिदको बक्यौता साँवामा:

• असल १%, सूक्ष्म निगरानी ५%, कमसल २५%, शंकास्पद ५०%, खराब १००%।
• पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका सक्रिय कर्जा: १२.५% वा २५%।
• जमानीमा मात्र वा तेस्रो पक्षको धितोमा मात्र दिइएका कर्जा: वर्गको दरमा थप २०%।
• निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण वा बीमा गरिएका कर्जा: सामान्य व्यवस्थाको २५% मात्र।
• एकल ग्राहक सीमा, भौगोलिक कार्यक्षेत्र वा प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा नाघेमा नाघेजति रकममा १००%।

सक्रिय कर्जाको व्यवस्था सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्था विशेष कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हो।

समायोजन अपलेखन, भुक्तानी भएको हदसम्म, पुनरसंरचनापछि दुई वर्ष नियमित भएमा, कर्जा चुक्ता भएमा वा सुपरिवेक्षकीय कैफियत सुधार भएमा मात्र गर्न सकिन्छ।

एनएफआरएस ९ अनुसार ईसीएल र यो नियामकीय व्यवस्थामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही राख्नुपर्छ; लेखा व्यवस्था कम भए नपुग रकम नियामकीय कोषमा सार्नुपर्छ।