Cheque Bounce (Dishonour)

Legal meaning Under NI Act Section 65, a cheque is dishonoured by non-payment when the drawee bank does not pay it. Notice of dishonour must be given to the parties (Section 66). The old criminal provision on cheque dishonour, Section 107A of the NI Act, was repealed by the Banking Offence and Punishment (Second Amendment) Act, 2082, and dishonour is now dealt with under the Banking Offence and Punishment Act.

Blacklisting under NRB Unified Directive 12

• Insufficient funds: under the "Procedure for Certifying Cheque Dishonour, 2082", the holder applies to the bank with the original dishonoured cheque, and the bank writes to the Credit Information Bureau to blacklist the drawer and related parties.
• Other cases: account closed before payment, wrong signature not corrected after notice, stop payment without a justified reason (loss, theft, unauthorised use), or cheques returned for any reason except where the holder could verify the details. In these cases the bank gives the drawer seven days' notice (excluding public holidays) before blacklisting.
• The rules apply to foreign nationals and entities with accounts in Nepal. A blacklisted person may only deposit money until delisted.

Customer protection No fee may be charged to the customer who presented a cheque that bounced for insufficient funds (Directive 20). NRB's Monetary Policy 2083/84 promises special policy measures to reduce cases where blacklisting for cheque dishonour blocks access to banking.

कानुनी अर्थ विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा ६५ बमोजिम चेकको ड्रयी बैंकले भुक्तानी नदिएमा भुक्तानी इन्कार गरी अनादर भएको मानिन्छ। अनादरको सूचना पक्षहरूलाई दिनुपर्छ (दफा ६६)। चेक अनादरसम्बन्धी पुरानो फौजदारी व्यवस्था, ऐनको दफा १०७क, बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ ले खारेज गरेको छ र अहिले चेक अनादर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत हेरिन्छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १२ अनुसार कालोसूची

• अपर्याप्त मौज्दात: "चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२" बमोजिम धारकले अनादर चेकको सक्कलसहित बैंकमा निवेदन दिन्छ र बैंकले ड्रअर तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउँछ।
• अन्य अवस्था: भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द, सूचनापछि पनि दस्तखत नसच्याएको, हराएको, चोरी वा अनधिकृत प्रयोगबाहेकका कारणले भुक्तानी रोक्का, वा धारकले विवरण यकिन गर्न सक्ने अवस्थाबाहेक अन्य कारणले फिर्ता। यस्तोमा कालोसूचीअघि बैंकले ड्रअरलाई सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिन्छ।
• नेपालमा खाता भएका विदेशी नागरिक र संस्थालाई पनि लागू हुन्छ। कालोसूचीमा परेकाले फुकुवा नभएसम्म खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कारोबार गर्न पाउँदैनन्।

ग्राहक संरक्षण अपर्याप्त मौज्दातका कारण चेक फिर्ता हुँदा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकबाट कुनै शुल्क लिन पाइँदैन (निर्देशन नं. २०)। मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।