Banking Offence and Punishment Act, 2064BOPA

Purpose: To reduce risk to the banking and financial system from criminal acts and to build credibility in it. Authenticated 2064/10/23 (Act No. 35 of 2064).

Structure: 5 chapters: preliminary, banking offences, punishment, proceedings, miscellaneous; Sections 1-29.

Key provisions:

• Chapter 2 (Sections 3-14B): offences, including opening accounts with forged documents (Section 3), unauthorised withdrawal or payment (Section 5), unauthorised lending or borrowing (Section 7), misuse of credit (Section 8), false valuation (Section 13), dhukuti transactions (Section 14A) and unlicensed banking (Section 14B).
• Section 3A (cheque dishonour, added by the Second Amendment 2082): no one may issue a cheque without sufficient balance. The bank returns the cheque, notifies the account holder to deposit funds within up to 45 days, then certifies dishonour within 3 days if still unpaid.
• Section 15(1A): for certified dishonour, the drawer pays the cheque amount with interest, a fine of 5% of the claim, and jail graded by amount: up to Rs 15 lakh, up to 1 month; above Rs 10 crore, 2 to 4 years.
• Section 17: FIR within one year of knowledge of the offence; for cheque dishonour, FIR within one year of certification and case in the District Court within six months.
• Section 18: Government is plaintiff.

Amendments: First Amendment 2073, 2076 code amendment, Second Amendment 2082 (which also repealed Section 107A of the Negotiable Instruments Act).

Branch staff handle cheque returns, fraud and fake-document cases every day; the 2082 amendment made banks responsible for notifying drawers and certifying dishonour before a criminal case can proceed.

उद्देश्य: बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा आपराधिक कार्यबाट पर्ने जोखिम घटाउने र विश्वसनीयता बढाउने। प्रमाणीकरण २०६४।१०।२३।

संरचना: ५ परिच्छेद, दफा १ देखि २९।

मुख्य व्यवस्था:

• परिच्छेद २ (दफा ३-१४ख): नक्कली कागजातबाट खाता खोल्ने (दफा ३), अनधिकृत भुक्तानी (दफा ५), अनधिकृत कर्जा (दफा ७), कर्जाको दुरुपयोग (दफा ८), झूटा मूल्याङ्कन (दफा १३), ढुकुटी (दफा १४क) र इजाजत बिना बैङ्किङ कारोबार (दफा १४ख)।
• दफा ३क (दोस्रो संशोधन २०८२): खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्न नहुने; बैङ्कले खातावालालाई बढीमा ४५ दिनको म्याद दिई सूचना दिने र त्यसपछि पनि भुक्तानी नभए ३ दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गर्ने।
• दफा १५(१क): बिगो, ब्याज, बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र बिगो अनुसार कैद: पन्ध्र लाखसम्म एक महिनासम्म, दश करोडभन्दा बढी दुईदेखि चार वर्षसम्म।
• दफा १७: कसूर थाहा भएको एक वर्षभित्र जाहेरी; चेक अनादरमा प्रमाणित भएको एक वर्षभित्र जाहेरी र छ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा।
• दफा १८: नेपाल सरकार वादी।

संशोधन: पहिलो संशोधन २०७३, संहिता सम्बन्धी २०७६, दोस्रो संशोधन २०८२।

शाखामा चेक फिर्ता, ठगी र नक्कली कागजातका घटना नियमित आउँछन्; २०८२ को संशोधनपछि चेक अनादर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी बैङ्ककै भएको छ।