Banking Offence

The Banking Offence and Punishment Act, 2064 (Act No. 35 of 2064, authenticated 2064/10/23, amended in 2073, 2075 and by the second amendment of 2082) aims to reduce risk to the banking system and raise public trust.

Main offences (Sections 3 to 14A):

• opening an account or demanding payment without authority (Section 3);
• cheque dishonour procedure (Section 3A, added by the 2082 amendment): the bank gives the account holder up to 45 days to fund the account, then certifies dishonour within 3 days if funds are still short;
• withdrawing or paying money without authority (5); misuse of electronic means (6);
• obtaining or giving loans without authority (7); misusing loans (8); misusing banking resources (9);
• forging documents or accounts (12); deceiving a bank (12A);
• over, under or false valuation of collateral (13); irregular financial transactions (14); running dhukuti (14A).

Punishment (Section 15): recovery of the loss amount plus fines and imprisonment graded by the amount involved. Cases are state cases (Section 18). Section 26A allows mediation for cheque dishonour cases.

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ (२०६४ सालको ऐन नं. ३५, प्रमाणीकरण २०६४/१०/२३; संशोधन २०७३, २०७५ र दोस्रो संशोधन २०८२) बैंकिङ प्रणालीको जोखिम घटाई विश्वसनीयता बढाउन बनेको हो।

मुख्य कसुर (दफा ३ देखि १४क):

• अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा भुक्तानी माग्ने (दफा ३);
• चेक अनादर (दफा ३क, २०८२ को संशोधनबाट थप): खातामा रकम नभए बैंकले खातावालालाई बढीमा ४५ दिनको म्याद दिने र म्यादपछि पनि रकम नभए ३ दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गर्ने;
• अनधिकृत रूपमा रकम झिक्ने वा भुक्तानी दिने (५); विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग (६);
• अनधिकृत रूपमा कर्जा लिने वा दिने (७); कर्जाको दुरुपयोग (८); बैंकिङ स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग (९);
• कागजात वा खाता कीर्ते (१२); बैंकलाई झुक्याउने (१२क);
• धितोको बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन (१३); अनियमित कारोबार (१४); ढुकुटी सञ्चालन (१४क)।

सजाय (दफा १५): बिगो भराई बिगोको आधारमा जरिवाना र कैद। मुद्दा सरकारवादी हुन्छ (दफा १८)। चेक अनादरमा दफा २६क अनुसार मिलापत्र गर्न सकिन्छ।