Loan / Credit

Lending is the main source of income for a bank. Deposits collected from the public are lent to individuals, firms and projects, and the difference between the lending rate and the cost of deposits is the bank's spread.

Main ways loans are grouped

• By tenure: short-term (up to 1 year), medium-term and long-term. The Unified Directive treats a loan with a repayment period of more than one year as a term loan.
• By nature: fund-based (term loan, overdraft, working capital, hire purchase) and non-fund-based (letter of credit, bank guarantee).
• By security: secured (against land and building, gold, fixed deposit, shares, project assets) and unsecured (credit card, personal guarantee only).
• By purpose: business, personal, home, vehicle, education, agriculture, project.

In Nepal, NRB's Unified Directive No. 2 governs how loans are disbursed, classified by overdue period and provisioned. In the directive, "loans and advances" also include bills purchased and discounted.

Directive No. 2 of NRB's Unified Directive 2082 sets the rules for loan disbursement, classification and loan loss provisioning for Class A, B and C institutions.

कर्जा प्रवाह बैंकको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको निक्षेप व्यक्ति, फर्म तथा परियोजनामा कर्जाको रूपमा लगानी गरिन्छ र कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको लागतबीचको फरक नै बैंकको ब्याजदर अन्तर हो।

कर्जाका मुख्य वर्गीकरण

• अवधिका आधारमा: अल्पकालीन (१ वर्षसम्म), मध्यमकालीन र दीर्घकालीन। एकीकृत निर्देशनले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेको छ।
• प्रकृतिका आधारमा: कोषमा आधारित (आवधिक कर्जा, अधिविकर्ष, चालु पुँजी, हायरपर्चेज) र गैरकोषमा आधारित (प्रतीतपत्र, बैंक जमानत)।
• सुरक्षणका आधारमा: सुरक्षित (घरजग्गा, सुनचाँदी, मुद्दती रसिद, शेयर, परियोजना धितो) र असुरक्षित (क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत जमानी मात्र)।
• प्रयोजनका आधारमा: व्यवसाय, व्यक्तिगत, घर, सवारी साधन, शिक्षा, कृषि, परियोजना।

नेपालमा कर्जा प्रवाह, भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. २ ले नियमन गर्छ। निर्देशनअनुसार कर्जा/सापटमा बिल्स खरिद तथा डिस्काउन्ट पनि पर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नं. २ ले "क", "ख" र "ग" वर्गका संस्थाको कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका नियम तोकेको छ।