Working Capital Loan
चालु पुँजी कर्जा
Also called Short-term loan, Cash credit, Demand loan
A working capital loan finances a business's day-to-day needs such as stock, raw materials and receivables, and is usually short-term and revolving.
Explained
Working capital is current assets minus current liabilities. A firm needs funds to bridge the gap between paying for inputs and collecting cash from sales (the operating cycle). Banks meet this through overdraft, cash credit, demand loans, short-term loans, trust receipt loans and bills discounting, usually secured by hypothecation of stock and receivables.
How the limit is fixed: the bank assesses the operating cycle, projected sales, stock and debtor levels and the margin the borrower brings in, then sets a drawing power.
NRB rules
- From 1 Kartik 2079 banks must disburse, renew or review working capital loans as per NRB's Working Capital Loan Guidelines, 2079. Loans renewed without full compliance need 100% provision.
- A short-term or working capital loan not renewed within one month of expiry, or whose repayment is temporarily extended by up to 90 days, goes to the watchlist class.
In Nepal
NRB's Working Capital Loan Guidelines, 2079 apply to all working capital loans. ShareSansar (15 July 2026) reported that the variance rule under clause 7 was deferred to 1 Shrawan 2084; the Unified Directive 2082 text had it from 1 Shrawan 2083.
चालु पुँजी कर्जा भनेको मौज्दात सामान, कच्चा पदार्थ र पाउनुपर्ने रकम जस्ता व्यवसायका दैनिक आवश्यकता धान्न दिइने प्रायः अल्पकालीन र घुम्ती प्रकृतिको कर्जा हो।
व्याख्या
चालु पुँजी भनेको चालु सम्पत्तिबाट चालु दायित्व घटाउँदा आउने रकम हो। कच्चा पदार्थको भुक्तानी गरेदेखि बिक्रीबाट नगद नआउञ्जेलसम्मको अन्तर (सञ्चालन चक्र) धान्न व्यवसायलाई रकम चाहिन्छ। बैंकले यसका लागि अधिविकर्ष, क्यास क्रेडिट, डिमान्ड लोन, अल्पकालीन कर्जा, ट्रष्ट रिसिट कर्जा र बिल्स डिस्काउन्टिङ प्रदान गर्छ, जुन प्रायः मौज्दात र पाउनुपर्ने रकमको दृष्टिबन्धकमा सुरक्षित हुन्छ।
सीमा निर्धारण: बैंकले सञ्चालन चक्र, प्रक्षेपित बिक्री, मौज्दात तथा आसामी र ऋणीले ल्याउने मार्जिन हेरी ड्रइङ पावर तोक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था
- २०७९ कात्तिक १ देखि चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन गर्दा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम गर्नुपर्छ। पूर्ण पालना नगरी नवीकरण गरेमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- १ महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालु पुँजी कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा पर्छन्।
नेपालमा
सबै चालु पुँजी कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुन्छ। एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा बुँदा ७ को भेरियन्स व्यवस्था २०८३ साउन १ देखि लागू हुने उल्लेख थियो; शेयरसन्सार (१५ जुलाई २०२६) अनुसार यसलाई २०८४ साउन १ सम्म सारिएको छ।
Related
Sources
- NRB Unified Directive 2082 for Class A, B and C licensed institutionsNepal Rastra Bank
- ShareSansar: NRB unveils major policy tweaks (15 July 2026)Article
- Ultimate Banking Knowledge Part 2 (video)Video
In the syllabus: V2
Updated