Non-performing Loan (NPL / NPA)NPL

NRB's Directive 2 splits all loans into performing (pass and watchlist) and non-performing loans.

Non-performing loan classes

• Substandard: overdue 3 to 6 months (25% provision)
• Doubtful: overdue 6 months to 1 year (50%)
• Loss: overdue more than 1 year, or any of the loss triggers such as misuse of the loan, borrower missing, bankruptcy, auction started, blacklisted borrower, inadequate collateral (100%)
• Restructured or rescheduled loans under point 8 of the directive

Why NPLs matter

• Interest on NPLs is not recognised as income until received, so profit falls.
• Provisions eat into profit and capital.
• High NPLs reduce lending capacity and can trigger prompt corrective action.

Managing NPLs: early monitoring, follow-up and negotiation, restructuring where viable, legal action under the Debt Recovery Act, auction of collateral, taking collateral as non-banking assets, blacklisting, and finally write-off. A non-performing loan can be upgraded only after all overdue principal and interest are paid and it stays regular for 3 months.

Monetary Policy 2083/84 notes that while overall financial stability indicators are satisfactory, rising non-performing loans in some institutions and the resulting pressure on capital need close monitoring.

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. २ ले सबै कर्जालाई सक्रिय (असल र सूक्ष्म निगरानी) र निष्क्रिय कर्जामा छुट्याएको छ।

निष्क्रिय कर्जाका वर्ग

• कमसल: ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको (२५% व्यवस्था)
• शंकास्पद: ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको (५०%)
• खराब: १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको वा कर्जा दुरुपयोग, ऋणी बेपत्ता, टाट पल्टेको, लिलामी सुरु भएको, कालोसूचीमा रहेको ऋणी, अपर्याप्त धितो जस्ता अवस्था (१००%)
• निर्देशनको बुँदा ८ बमोजिम पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा

निष्क्रिय कर्जा किन महत्त्वपूर्ण

• निष्क्रिय कर्जाको ब्याज नउठेसम्म आम्दानी जनाइँदैन, नाफा घट्छ।
• कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले नाफा र पुँजी घटाउँछ।
• निष्क्रिय कर्जा बढी हुँदा कर्जा दिने क्षमता घट्छ र शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन सक्छ।

व्यवस्थापन: प्रारम्भिक अनुगमन, ताकेता र वार्ता, सम्भाव्य भए पुनरसंरचना, ऋण असुली ऐनअन्तर्गत कानूनी कारबाही, धितो लिलामी, गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार, कालोसूची र अन्त्यमा अपलेखन। भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा-ब्याज तिरी ३ महिना नियमित भएपछि मात्र निष्क्रिय कर्जा स्तरोन्नति हुन्छ।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले समग्र वित्तीय स्थायित्वका सूचक सन्तोषजनक भए पनि केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र त्यसले पुँजीकोषमा पारेको दबाबको सघन अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।