Prompt Corrective ActionPCA

The NRB Prompt Corrective Action Bylaw, 2074 (approved by the NRB board on 2074/01/19, under NRB Act Section 110) applies equally to A, B, C and D class institutions. For this bylaw, the capital ratio means the minimum total capital excluding the conservation buffer.

Actions by size of shortfall from the minimum ratio:

• Shortfall up to 25%: discuss a correction programme with senior management, demand a recapitalisation plan, ban cash dividend and bonus shares, ban new branches, freeze increases in directors' allowances and senior management pay.
• More than 25% up to 50%: all of the above, plus caps on total deposits and lending, ban on new business activities, NRB approval before acquiring fixed assets, freeze on staff incentives.
• More than 50% up to 75%: all of the above, plus ban on new deposit accounts and new or increased loans, freeze on staff pay increases and new hiring; if the minimum is not restored within 6 months, action against directors and the chief executive under NRB Act Section 100(2).
• More than 75%: all of the above, plus declaring the institution problematic under Section 86 of the NRB Act, and if not fixed within 6 months, merger, acquisition, licence cancellation or liquidation.

The tiers are measured as a percentage shortfall relative to the minimum ratio, not as percentage points.

नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ (मिति २०७४/०१/१९ मा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत) क, ख, ग र घ वर्गका सबै संस्थामा समान रूपमा लागू हुन्छ। यसका लागि पुँजीकोष अनुपात भन्नाले बफर पुँजीबाहेकको न्यूनतम कुल पुँजी अनुपात बुझिन्छ।

तोकिएको न्यूनतम अनुपातभन्दा कमीको आधारमा:

• २५ प्रतिशतसम्म कमी: उच्च व्यवस्थापनसँग सुधार कार्यक्रममा छलफल, पुँजी योजना माग, नगद लाभांश तथा बोनस शेयरमा रोक, नयाँ शाखामा रोक, सञ्चालकको भत्ता र उच्च व्यवस्थापनको तलब वृद्धिमा रोक।
• २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म: माथिका सबै, निक्षेप र कर्जाको कुल रकममा सीमा, नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलापमा रोक, स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्न पूर्वस्वीकृति, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा रोक।
• ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म: माथिका सबै, नयाँ निक्षेप खाता र नयाँ कर्जामा रोक, तलब वृद्धि र नयाँ भर्नामा रोक; ६ महिनाभित्र सुधार नभए सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखमाथि ऐनको दफा १००(२) बमोजिम कारबाही।
• ७५ प्रतिशतभन्दा बढी: माथिका सबै, दफा ८६ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा र ६ महिनाभित्र सुधार नभए मर्जर, प्राप्ति, इजाजत रद्द वा खारेजी।

कमी न्यूनतम अनुपातको तुलनामा प्रतिशतका रूपमा नापिन्छ, प्रतिशत बिन्दुमा होइन।