Basel II

Basel II kept the 8% minimum but changed how risk is measured and added two new pillars:

• Pillar 1, Minimum capital requirements: covers credit, market and operational risk. Credit risk can use the Standardized Approach or Internal Ratings Based (foundation or advanced) approaches; operational risk can use the Basic Indicator, Standardized or Advanced Measurement approaches.
• Pillar 2, Supervisory review process: banks run an internal capital adequacy assessment (ICAAP) and supervisors review it and can require more capital.
• Pillar 3, Market discipline: public disclosure of capital and risk information.

In Nepal NRB adopted Basel II in simplified form through the Capital Adequacy Framework 2007 (updated July 2008), prescribing the Simplified Standardized Approach for credit risk, the Basic Indicator Approach for operational risk and a Net Open Position approach for market risk, because rating practices and data did not support advanced methods. National-level B class institutions ran it in parallel from FY 2067/68; it still governs non-national B class and all C class institutions.

Nepal chose simplified approaches because of limited external credit rating practice; banks need NRB's prior written approval to use any advanced approach.

बासेल २ ले ८ प्रतिशत न्यूनतम कायमै राख्दै जोखिम मापन विधि बदल्यो र दुई नयाँ स्तम्भ थप्यो:

• स्तम्भ १, न्यूनतम पुँजी आवश्यकता: कर्जा, बजार र सञ्चालन जोखिम समेट्छ। कर्जा जोखिमका लागि मानक विधि वा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आधारित विधि र सञ्चालन जोखिमका लागि आधारभूत सूचक, मानक वा उन्नत मापन विधि।
• स्तम्भ २, सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन: बैंकले आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन (ICAAP) गर्छ र सुपरिवेक्षकले पुनरावलोकन गरी थप पुँजी माग्न सक्छ।
• स्तम्भ ३, बजार अनुशासन: पुँजी र जोखिमसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने।

नेपालमा राष्ट्र बैंकले Capital Adequacy Framework 2007 (Updated July 2008) मार्फत सरलीकृत रूपमा बासेल २ अपनायो: कर्जा जोखिममा सरलीकृत मानक विधि, सञ्चालन जोखिममा आधारभूत सूचक विधि र बजार जोखिममा खुद खुला स्थिति विधि। यो संरचना अहिले पनि राष्ट्रियस्तर बाहेकका ख वर्ग र सबै ग वर्गका संस्थामा लागू छ।

बाह्य कर्जा मूल्याङ्कनको अभ्यास सीमित भएकाले नेपालले सरलीकृत विधि रोज्यो; उन्नत विधि प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ।