Basel III

Higher global minimum capital standards were announced in September 2010 and the Basel III texts were issued in December 2010; the Committee completed its post-crisis reforms in 2017.

Main elements:

• Better capital: emphasis on Common Equity Tier 1, stricter deductions, Tier 1 = CET1 + AT1.
• Buffers: capital conservation buffer and countercyclical buffer; extra loss absorbency for systemically important banks.
• Leverage ratio as a non-risk-based backstop.
• Liquidity: Liquidity Coverage Ratio (30-day stress) and Net Stable Funding Ratio (one-year structural funding).

In Nepal NRB issued the Capital Adequacy Framework 2015, a simplified Basel III, for commercial banks (and national-level development banks through Directive 1). It requires CET1 4.5%, Tier 1 6%, total capital 8.5%, a 2.5% conservation buffer (11% in total), a countercyclical buffer of 0 to 2.5% and a 4% leverage ratio. The transition table lists LCR and NSFR for minimum standards and offsite monitoring, and says NRB will issue separate regulation for systemically important banks.

Nepal adopted Basel III in simplified form; credit risk is still measured with the Simplified Standardized Approach rather than internal ratings.

सन् २०१० सेप्टेम्बरमा उच्च न्यूनतम पुँजी मापदण्ड घोषणा भयो र डिसेम्बर २०१० मा बासेल ३ का पाठ जारी भए; समितिले २०१७ मा संकटपछिका सुधार पूरा गर्यो।

मुख्य तत्व:

• गुणस्तरीय पुँजी: साधारण शेयर पुँजी (CET1) मा जोड, कडा कट्टी, प्राथमिक पुँजी = CET1 + AT1।
• बफर: पुँजी संरक्षण बफर र प्रतिचक्रीय बफर; प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकका लागि थप पुँजी।
• लिभरेज अनुपात।
• तरलता: तरलता कभरेज अनुपात (LCR) र खुद स्थिर कोष अनुपात (NSFR)।

नेपालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि सरलीकृत बासेल ३ का रूपमा Capital Adequacy Framework 2015 जारी गरेको छ, जुन इ.प्रा. निर्देशन नं. १ मार्फत राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा पनि लागू छ। यसमा CET1 ४.५ प्रतिशत, प्राथमिक पुँजी ६ प्रतिशत, कुल पुँजी ८.५ प्रतिशत, २.५ प्रतिशत संरक्षण बफर (जम्मा ११ प्रतिशत), ० देखि २.५ प्रतिशत प्रतिचक्रीय बफर र ४ प्रतिशत लिभरेज अनुपात तोकिएको छ।

नेपालले बासेल ३ सरलीकृत रूपमा अपनाएको छ; कर्जा जोखिम अझै सरलीकृत मानक विधिबाट मापन हुन्छ।