Basel I

The G10 central bank governors approved the Basel Capital Accord in July 1988. It called for a minimum ratio of capital to risk-weighted assets of 8%, to be implemented by the end of 1992.

Main features:

• Capital split into Tier 1 (core) and Tier 2 (supplementary), with Tier 2 limited to the amount of Tier 1.
• A small set of broad risk-weight buckets (0%, 10%, 20%, 50%, 100%) based mainly on the type of borrower.
• Focus on credit risk only.

In January 1996 the Committee issued the Market Risk Amendment, adding capital for market risk and, for the first time, allowing internal value-at-risk models.

Weaknesses that led to Basel II: risk weights were not sensitive to actual credit quality, operational risk was ignored and banks could arbitrage the buckets.

NRB's earlier capital regulation, before the 2007 framework, was largely based on the 1988 Basel recommendations.

G10 देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले सन् १९८८ जुलाईमा बासेल पुँजी सम्झौता स्वीकृत गरे। यसले सन् १९९२ को अन्त्यसम्ममा जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ८ प्रतिशत पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो।

मुख्य विशेषता:

• पुँजीलाई प्राथमिक (टियर १) र पूरक (टियर २) मा विभाजन, पूरक पुँजी प्राथमिक पुँजीभन्दा बढी गणना नहुने।
• ऋणीको प्रकृतिमा आधारित थोरै जोखिम भार समूह (०, १०, २०, ५० र १०० प्रतिशत)।
• कर्जा जोखिम मा मात्र केन्द्रित।

सन् १९९६ जनवरीमा बजार जोखिम संशोधन जारी भई बजार जोखिमका लागि पनि पुँजी राख्नुपर्ने र आन्तरिक VaR मोडल प्रयोग गर्न पाइने भयो।

जोखिम भार वास्तविक कर्जा गुणस्तरप्रति संवेदनशील नहुनु र सञ्चालन जोखिम समेटिनु नहुनु यसका कमजोरी थिए, जसले बासेल २ जन्मायो।

सन् २००७ को संरचनाअघि राष्ट्र बैंकको पुँजी नियमन मुख्यतः १९८८ को बासेल सिफारिसमा आधारित थियो।