Nepal Rastra Bank Prompt Corrective Action Bylaws, 2074PCA Bylaws

Legal basis: Made by the NRB Board under Section 110(2) of the NRB Act, 2058; approved by Board meeting No. 2/2074 on 2074/01/19. It repealed the PCA Bylaws, 2064 (Rule 12).

Capital fund ratio means the minimum total capital ratio excluding the conservation buffer under the Capital Adequacy Framework, 2015.

Rule 3: actions by size of the shortfall from the required minimum:

• Up to 25% short: discuss a correction programme with senior management, demand a recapitalisation plan, stop cash dividend and bonus shares, stop new branches, freeze increases in directors' allowances and senior management pay.
• 25-50% short: the above plus caps on total deposits and lending, no new business activities, NRB approval for new fixed assets, no increase in staff incentives.
• 50-75% short: the above plus no new deposit accounts, no growth in lending or new loans, freeze on staff pay increases and recruitment; action under NRB Act Section 100(2) against directors and the CEO if capital is not restored within 6 months.
• More than 75% short: declare the institution problematic and act under NRB Act Section 86; if not restored within 6 months, start merger or acquisition, cancel the licence or begin liquidation.

Rule 4: some actions can be relaxed for institutions under government-led restructuring, under direct NRB control, or that have applied for in-principle merger approval.

Rule 6: the supervision department acts for tier (a); the Governor on the Policy Directive Implementation Committee's recommendation for tiers (b) and (c); the Board for tier (d).

NRB uses these bylaws against weak institutions; for example, in April 2025 it placed Janaki Finance under PCA under Rule 3(c) for failing to maintain the minimum capital adequacy ratio, and also acted against Pokhara Finance.

कानूनी आधार: नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिले बनाएको; २०७४।०१।१९ को बैठक नं. २/२०७४ बाट स्वीकृत। यसले २०६४ को विनियमावली खारेज गर्‍यो।

विनियम ३: न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातभन्दा कमीको आधारमा कारबाही:

• २५ प्रतिशतसम्म कमी: सुधार कार्यक्रममा छलफल, पूँजी योजना माग, नगद लाभांश र बोनस शेयर घोषणामा रोक, नयाँ शाखा खोल्न रोक, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनको सुविधा वृद्धिमा रोक।
• २५-५० प्रतिशत कमी: माथिका साथै निक्षेप र कर्जाको कुल रकममा सीमा, नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलापमा रोक, स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्न स्वीकृति।
• ५०-७५ प्रतिशत कमी: माथिका साथै नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक, कर्मचारी भर्ना र तलब वृद्धिमा रोक; ६ महिनाभित्र सुधार नभए सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखमाथि ऐनको दफा १००(२) बमोजिम कारबाही।
• ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कमी: समस्याग्रस्त घोषणा गरी ऐनको दफा ८६ अनुरूप कारबाही; ६ महिनाभित्र सुधार नभए मर्जर, प्राप्ति, इजाजत रद्द वा खारेजी।

विनियम ६: खण्ड (क) को कारबाही सुपरिवेक्षण विभाग, (ख) र (ग) गभर्नर, (घ) सञ्चालक समितिबाट।

राष्ट्र बैङ्कले कमजोर संस्थामाथि यो विनियमावली प्रयोग गर्छ; उदाहरणका लागि सन् २०२५ अप्रिलमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम नगरेकाले जनकी फाइनान्सलाई विनियम ३(ग) अन्तर्गत कारबाही गरियो।