Merger and Acquisition Bylaws, 2073

Purpose: To operationalise BAFIA Chapter 10 (Sections 69-74), which allows BFIs to merge or be acquired with NRB approval: application (Section 70), valuation of assets and liabilities (Section 71), agreement (Section 72) and approval (Section 73).

Adoption: Republica reported that NRB's board approved the bylaws on 3 September 2016, replacing two earlier separate bylaws on merger and on acquisition.

Main features (as reported):

• Process runs from in-principle (letter of intent) approval to final approval by NRB.
• NRB may act against BFIs that abandon a merger after receiving a letter of intent or final approval: action against officials under the NRB Act, 2058; barring shareholders holding more than 5% from becoming directors; barring the BFI from merger or acquisition for a period; no new branches for three years; denial of NRB facilities.
• NRB may direct a BFI to merge or be acquired in certain conditions and may mediate disputes between merging BFIs.

Related rules: NRB's Prompt Corrective Action Bylaws, 2074 (Rule 4) exempt BFIs that have applied for in-principle merger approval under BAFIA Section 70 and these bylaws from some corrective actions. The Unified Directive (Directive No. 18) covers merger, acquisition and upgradation.

Mergers and acquisitions among Nepali commercial banks, development banks, finance companies and microfinance institutions go through these bylaws, from the letter of intent to final NRB approval.

उद्देश्य: बाफियाको परिच्छेद १० (दफा ६९-७४) कार्यान्वयन गर्ने: निवेदन (दफा ७०), सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन (दफा ७१), सम्झौता (दफा ७२) र स्वीकृति (दफा ७३)।

स्वीकृति: राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले सन् २०१६ सेप्टेम्बर ३ मा स्वीकृत गरी मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धी अघिल्ला दुई विनियमावली प्रतिस्थापन गरेको समाचार।

मुख्य विशेषता:

• सैद्धान्तिक सहमति (आशयपत्र) हुँदै अन्तिम स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया।
• आशयपत्र वा अन्तिम स्वीकृति पाएपछि मर्जरबाट पछि हटेमा पदाधिकारीमाथि कारबाही, ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएकालाई सञ्चालक बन्न रोक, तीन वर्ष शाखा खोल्न रोक लगायतका कारबाही।
• राष्ट्र बैङ्कले निश्चित अवस्थामा मर्जर गर्न निर्देशन दिन र विवादमा मध्यस्थता गर्न सक्ने।

सम्बन्धित व्यवस्था: शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ को विनियम ४ ले मर्जरको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिएका संस्थालाई केही कारबाहीमा छुट दिन्छ। एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १८ मर्जर, प्राप्ति र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छ।

नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीचका मर्जर र प्राप्ति आशयपत्रदेखि अन्तिम स्वीकृतिसम्म यिनै विनियमावली अनुसार हुन्छन्।