Minimum Paid-up Capital Requirement
न्यूनतम चुक्ता पुँजी
Also called Capital Requirement for BFIs, पुँजी वृद्धि योजना
NRB rules
NRB limit: Class A: Rs 8 billion. Class B: Rs 2.5 billion (national), Rs 1.2 billion (provincial). Class C: Rs 800 million (national), Rs 500 million (provincial).
NRB Unified Directive 2082, Directive 21, point 4 · applies from . Limits change with each monetary policy and directive, so check the latest notice before the exam.
The smallest amount of paid-up capital NRB requires a licensed bank or financial institution of each class and operating area to hold.
Explained
The Monetary Policy 2072/73 announced a big increase in capital to strengthen BFIs. Directive 21 (point 4, पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा) of the Unified Directive sets the requirement:
| Class | National level | Provincial level |
|---|---|---|
| A (commercial bank) | Rs 8 billion | – |
| B (development bank) | Rs 2.5 billion | Rs 1.2 billion |
| C (finance company) | Rs 800 million | Rs 500 million |
Provincial-level institutions operate within one province outside Kathmandu Valley. Institutions had to reach the minimum by end of Asar 2074 under board-approved capital plans. Those that failed faced bans on dividends, deposit collection, lending and branch expansion, and NRB could direct them into mandatory merger or acquisition. Troubled institutions released from that status get 2 years to comply.
In Nepal
The requirement cut the number of commercial banks sharply through mergers and acquisitions.
प्रत्येक वर्ग र कार्यक्षेत्रका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने भनी राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी।
व्याख्या
मौद्रिक नीति २०७२/७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी उल्लेख्य रूपमा बढाउने घोषणा गर्यो। एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा. निर्देशन नं. २१ को बुँदा ४ (पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा) अनुसार:
| वर्ग | राष्ट्रियस्तर | प्रादेशिक स्तर |
|---|---|---|
| क (वाणिज्य बैंक) | रु ८ अर्ब | – |
| ख (विकास बैंक) | रु २ अर्ब ५० करोड | रु १ अर्ब २० करोड |
| ग (वित्त कम्पनी) | रु ८० करोड | रु ५० करोड |
प्रादेशिक स्तरका संस्था काठमाडौं उपत्यकाबाहेक एउटा प्रदेशमा सीमित हुन्छन्। संस्थाहरूले २०७४ असार मसान्तभित्र पुँजी योजनाअनुसार न्यूनतम पुँजी पुर्याउनुपर्थ्यो। नपुर्याउनेलाई लाभांश, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह र शाखा विस्तारमा रोक लगाउने तथा बाध्यकारी मर्जर वा प्राप्तिमा जान निर्देशन दिने व्यवस्था छ।
नेपालमा
यस व्यवस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटायो।
Related
Sources
- NRB Unified Directive 2082 (A, B and C class), Directive 21Nepal Rastra Bank
Updated