Class A: Commercial Bank

Commercial banks sit at the top of Nepal's four-tier BFI structure.

What they may do (BAFIA Section 49(1))

• Accept deposits with or without interest and mobilise deposits through financial instruments.
• Accept deposits, make payments and transfer funds through electronic instruments.
• Lend, including hire purchase, leasing, housing loans and overdrafts; lend against projects and hypothecation; take part in consortium lending.
• Deal in foreign exchange, issue letters of credit and guarantees, and provide other services allowed by NRB.

Other points

• Class A banks have no ceiling on deposit collection under the Unified Directive (Directive 16), unlike regional class B and C institutions.
• Government-owned commercial banks such as Rastriya Banijya Bank and Nepal Bank Limited, and the Agricultural Development Bank, are class A banks.

Commercial banks hold the largest share of deposits and loans in Nepal. The Unified Directive also requires every commercial bank to issue debentures equal to a minimum share of its paid-up capital set by NRB.

नेपालको चार तहको बैंक तथा वित्तीय संस्था संरचनामा वाणिज्य बैंक सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पर्छन्।

गर्न पाउने कारोबार (ऐनको दफा ४९(१))

• ब्याज वा बिना ब्याज निक्षेप स्वीकार गर्ने र विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने।
• विद्युतीय उपकरणमार्फत निक्षेप स्वीकार, भुक्तानी र रकमान्तर गर्ने।
• हायर पर्चेज, लिजिङ, आवास, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने; परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितोमा कर्जा दिने र सहवित्तीयकरणमा सहभागी हुने।
• विदेशी विनिमय कारोबार, प्रतीतपत्र, जमानत जारी गर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य सेवा दिने।

अन्य कुरा

• एकीकृत निर्देशन (निर्देशन नं. १६) बमोजिम "क" वर्गका बैंकलाई निक्षेप संकलनको सीमा लाग्दैन, जबकि क्षेत्रीय स्तरका "ख" र "ग" वर्गका संस्थालाई सीमा लाग्छ।
• राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक "क" वर्गका बैंक हुन्।

नेपालको कुल निक्षेप र कर्जामा वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। एकीकृत निर्देशनले हरेक वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजीको न्यूनतम अंश बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।