Bank and Financial Institution (BFI)BFI

A BFI is the umbrella term Nepali law uses for every licensed deposit-taking or lending institution regulated by Nepal Rastra Bank (NRB).

Legal basis (BAFIA 2073)

• A BFI must be incorporated as a public limited company and needs NRB's prior approval to be set up.
• Nobody other than a licensed BFI may carry out banking and financial transactions (Section 31).
• Section 37 lets NRB classify a BFI as class "A", "B", "C" or "D" on the basis of its minimum paid-up capital and the type and area of its business. An infrastructure development bank is not placed in any class.
• Section 49 lists the transactions each class may do; class A has the widest scope.

Why it matters NRB regulates BFIs through the NRB Act 2058, BAFIA 2073 and the Unified Directives. Classes A, B and C follow one Unified Directive, while class D (microfinance) has its own.

BFIs are licensed and supervised by NRB. The Monetary Policy 2083/84 says NRB will complete a study on reclassifying BFIs and gradually apply regulations that encourage them to expand services in targeted areas.

नेपालको कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र पाएका सबै निक्षेप संकलन वा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थालाई "बैंक तथा वित्तीय संस्था" भन्छ।

कानुनी आधार (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३)

• यस्तो संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा संस्थापना हुनुपर्छ र संस्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ।
• इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाहेक अरू कसैले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन (दफा ३१)।
• दफा ३७ बमोजिम राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा कारोबार र कार्यक्षेत्रका आधारमा संस्थालाई "क", "ख", "ग" वा "घ" वर्गमा वर्गीकरण गर्छ। पूर्वाधार विकास बैंक कुनै वर्गमा पर्दैन।
• दफा ४९ ले प्रत्येक वर्गले गर्न पाउने कारोबार तोकेको छ; "क" वर्गको कार्यक्षेत्र सबैभन्दा फराकिलो छ।

महत्त्व राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र एकीकृत निर्देशनमार्फत यी संस्थाको नियमन गर्छ। "क", "ख" र "ग" वर्गका लागि एउटै एकीकृत निर्देशन छ भने "घ" वर्ग (लघुवित्त) का लागि छुट्टै निर्देशन छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्छ। मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागु गरिने उल्लेख गरेको छ।