Liquidity Management

A bank borrows short (deposits) and lends long (loans), so it must balance liquidity against profitability.

At bank level (Directive 5, point 6 of the NRB Unified Directive), an institution must:

• adopt a board-approved liquidity risk management policy suited to its size and business,
• classify assets and liabilities into maturity buckets (up to 90 days, 91-180, 181-270, 271 days-1 year, over 1 year) and send the quarterly liquidity profile to NRB within 15 days of each quarter end,
• run an Asset Liability Committee (ALCO) that meets regularly,
• keep a contingency funding plan for liquidity stress,
• have the board and senior management review liquidity reports, with ALCO decisions reported to the board quarterly,
• set internal limits (for example on CRR, SLR and credit/deposit ratios) within its risk appetite.

It must also meet NRB's ratios: CRR 4%, SLR 12% or 10%, CD ratio within 90%.

At system level, NRB manages banking liquidity through open market operations, the interest rate corridor (SDF and SLF), NRB bonds and the CRR.

Nepal has swung between liquidity shortages (when credit outran deposits) and large excess liquidity (when remittance inflows rose and credit demand was weak), so liquidity management features heavily in exam questions.

बैंकले छोटो अवधिका लागि निक्षेप लिएर लामो अवधिका लागि कर्जा दिने भएकाले तरलता र नाफा बीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ।

संस्था स्तरमा (एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा. निर्देशन नं. ५, बुँदा ६) संस्थाले:

• आफ्नो आकार र प्रकृतिअनुसार तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति लागू गर्नुपर्छ,
• सम्पत्ति र दायित्वलाई भुक्तानी अवधिअनुसार (९० दिनसम्म, ९१–१८०, १८१–२७०, २७१ दिन–१ वर्ष, १ वर्षभन्दा बढी) वर्गीकरण गरी त्रैमासिक तरलता विवरण त्रयमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ,
• सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) को नियमित बैठक बस्नुपर्छ,
• तरलता संकटका लागि आकस्मिक कोष योजना बनाउनुपर्छ,
• सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले तरलता प्रतिवेदन नियमित हेर्नुपर्छ,
• आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार आन्तरिक तरलता सीमा तोक्नुपर्छ।

साथै अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता १२ वा १० प्रतिशत र कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्छ।

प्रणाली स्तरमा राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार, ब्याजदर करिडोर (स्थायी निक्षेप र तरलता सुविधा), राष्ट्र बैंक ऋणपत्र र अनिवार्य नगद मौज्दातमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्छ।

नेपालमा कर्जा निक्षेपभन्दा छिटो बढ्दा तरलता अभाव र विप्रेषण बढी तथा कर्जा माग कम हुँदा अधिक तरलता दुवै देखिएका छन्, त्यसैले परीक्षामा तरलता व्यवस्थापन धेरै सोधिन्छ।