Consortium Financing

Large projects such as hydropower, cement plants and hotels need more money than one bank can lend within its single obligor limit, and sharing reduces concentration risk. Members agree on shares, security is held on a pari passu basis and the lead bank appraises, documents, disburses and monitors the loan.

NRB rules (Directive 11 and Directive 2)

• Only NRB-licensed institutions and Hydroelectricity Investment and Development Company (in its sector) may take part; EPF and CIT may join a group led by them.
• A borrower under consortium finance must bank only with the lead and participating banks.
• A loose consortium means two or more banks lending to one project on a pari passu security basis without forming a formal group.
• Multiple-banking borrowers using Rs 2 arba or more must be converted into consortium loans; otherwise the loans are classified as watchlist (exceptions for deprived sector loans to MFIs and some hire purchase company loans).

जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योग र होटल जस्ता ठूला परियोजनालाई एउटै बैंकले एकल ग्राहक सीमाभित्र दिन सक्नेभन्दा बढी रकम चाहिन्छ र जोखिम बाँडफाँट पनि हुन्छ। सदस्य बैंकले हिस्सा तय गर्छन्, धितो पारिपासु आधारमा रहन्छ र अगुवा बैंकले विश्लेषण, कागजात, निकासा र अनुगमन गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था (निर्देशन नं. ११ र २)

• इजाजतपत्रप्राप्त संस्था र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (सम्बन्धित क्षेत्रमा) मात्र सहभागी हुन सक्छन्; कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष यस्तै संस्था अगुवा भएको समूहमा सहभागी हुन सक्छन्।
• सह-वित्तीयकरण कर्जा उपभोग गर्ने फर्म/कम्पनीले अगुवा र सहभागी बैंकसँग मात्र बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्छ।
• लुज कन्सोर्टियम भन्नाले समूह गठन नगरी पारिपासु सुरक्षणमा दुई वा बढी बैंकले एउटै परियोजनामा दिएको कर्जा हो।
• रु. २ अर्ब वा बढी बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको कर्जा सह-वित्तीयकरणमा परिणत गर्नुपर्छ; नगरे सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्छ (लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग कर्जा र केही हायरपर्चेज कम्पनीलाई दिइएको कर्जा अपवाद)।