Multiple Banking

Multiple banking gives borrowers choice but makes monitoring hard: no single bank sees the whole debt, collateral may be over-pledged and funds may be diverted. That is why NRB pushes large multiple-banking exposures into consortium financing.

NRB rules

• Borrowers using multiple-banking loans of Rs 2 arba or more must have their loans converted into consortium (co-financing) loans. If not converted, the loans must be classified as watchlist with the matching provision.
• Exceptions: wholesale deprived sector loans to microfinance institutions, and loans to licensed hire purchase companies secured by fixed assets for up to 50% of purchase price with full insurance.
• A loan to a borrower already classified as non-performing in any other bank or financial institution goes to watchlist.
• When a borrower group has one non-performing loan, all its other pass loans must be at least watchlist.
• Banks rely on the CIB report to see a borrower's total exposure across banks.

बहुबैंकिङले ऋणीलाई विकल्प दिन्छ तर अनुगमन कठिन बनाउँछ: कुनै एक बैंकले सम्पूर्ण ऋण देख्दैन, धितो दोहोरो पर्न सक्छ र रकम अन्यत्र जान सक्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला बहुबैंकिङ कर्जालाई सह-वित्तीयकरणमा लैजान बाध्य बनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था

• रु. २ अर्ब वा बढी बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको कर्जा सह-वित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्छ। परिणत नभए सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राखी सोहीअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• अपवाद: लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग थोक कर्जा र स्थिर सम्पत्तिको खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म पूर्ण बीमासहित हायरपर्चेज कम्पनीलाई दिइएको कर्जा।
• अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत ऋणीलाई दिइएको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा पर्छ।
• ऋणीको कुनै एक कर्जा निष्क्रिय भए उसका अन्य असल कर्जा कम्तीमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्छ।
• सबै बैंकमा रहेको ऋणीको कुल कर्जा हेर्न बैंकहरू कर्जा सूचना प्रतिवेदनमा भर पर्छन्।