Project Financing

Typical projects in Nepal are hydropower, transmission lines, cable cars, cement, hotels and hospitals. The bank studies the feasibility report, cost estimate, debt-equity mix, licences, power purchase agreement and projected cash flow, then sets a grace (moratorium) period during construction and a repayment schedule after commercial operation. Large projects are usually funded by a consortium.

NRB rules

• Single obligor limit for pure hydropower, renewable energy, transmission line and cable car projects: up to 50% of core capital (fund and non-fund). Above 25% for hydro/renewables, a power purchase agreement is required.
• Repayment may start after the moratorium or three months after grid connection, whichever is later.
• A debt-equity ratio above 80:20 puts the loan in watchlist.
• Instalments of hydro and similar projects more than 90 days overdue are put in loss for that instalment.
• Interest during the grace period may be capitalised only as allowed; Circular 17 (2082/83) allows capitalisation for long-term projects (cash inflow starting after at least 2 years) under a board-approved procedure.
• Loans up to Rs 5 crore against project collateral are exempt from the extra 20% guarantee provision.

नेपालमा जलविद्युत, प्रसारण लाइन, केबलकार, सिमेन्ट, होटल र अस्पताल परियोजना वित्तीयकरणका सामान्य उदाहरण हुन्। बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, ऋण-स्वपुँजी अनुपात, अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता र प्रक्षेपित नगद प्रवाह हेरी निर्माण अवधिमा ग्रेस अवधि र व्यावसायिक सञ्चालनपछि भुक्तानी तालिका तय गर्छ। ठूला परियोजनामा प्रायः सह-वित्तीयकरण हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था

• विशुद्ध जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रसारण लाइन र केबलकार परियोजनामा एकल ग्राहक सीमा प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशत सम्म (कोष र गैरकोष)। जलविद्युत/नवीकरणीयमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी दिँदा विद्युत खरिद सम्झौता अनिवार्य।
• ग्रेस अवधि वा ग्रिडमा जोडिएको तीन महिनामध्ये जुन पछि हुन्छ, त्यसपछि किस्ता सुरु गर्न सकिन्छ।
• ऋण-स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी भए कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा पर्छ।
• जलविद्युत लगायतका परियोजनाको किस्ता ९० दिनभन्दा बढी भाखा नाघे सो किस्ता खराब वर्गमा पर्छ।
• ग्रेस अवधिको ब्याज तोकिएको अवस्थामा मात्र पुँजीकरण गर्न सकिन्छ; परिपत्र नं. १७ (२०८२/८३) ले कम्तीमा २ वर्षपछि नगद आप्रवाह सुरु हुने दीर्घकालीन परियोजनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार पुँजीकरण गर्न दिएको छ।
• रु. ५ करोडसम्मका परियोजना धितो कर्जामा जमानीबापतको थप २० प्रतिशत व्यवस्था लाग्दैन।