Base Rate

NRB introduced the base rate in the Monetary Policy of 2069/70 to make loan pricing transparent. It is calculated monthly under the Base Rate Determination Procedure, 2069 (Annex 15.1 of the Unified Directive).

Formula Base rate = Cost of funds % + CRR cost % + SLR cost % + Operating cost %

• Cost of funds: weighted average interest rate on domestic deposits and borrowings.
• CRR cost: average CRR balance × cost of funds ÷ average investable fund.
• SLR cost: net SLR amount × (cost of funds − weighted average yield on government securities) ÷ average investable fund.
• Operating cost: total operating expenses (after the allowed adjustment for non-fund costs) ÷ average investable fund.

Banks must report the base rate to NRB within 7 days of month end and publish the monthly and three-month average base rate on their website. No loan may be priced below the last three months' average base rate, except concessional government or donor programmes.

Circular 1 of 2083/84 amended the operating cost part of the base rate formula so that operating expenses are annualised from the months elapsed since the start of the fiscal year.

कर्जाको ब्याजदर निर्धारण पारदर्शी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिबाट आधार दर लागू गरेको हो। यो एकीकृत निर्देशनको अनुसूची १५.१ आधार दर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ अनुसार मासिक रूपमा गणना गरिन्छ।

सूत्र आधार दर = कोष लागत % + अनिवार्य मौज्दात लागत % + वैधानिक तरलता लागत % + सञ्चालन लागत %

• कोष लागत: स्वदेशी निक्षेप र ऋण सापटीको भारित औसत ब्याजदर।
• अनिवार्य मौज्दात लागत: अनिवार्य मौज्दातको औसत रकम × कोष लागत ÷ लगानीयोग्य कोषको औसत रकम।
• वैधानिक तरलता लागत: खुद वैधानिक तरलता रकम × (कोष लागत − सरकारी सुरक्षणपत्रको भारित औसत प्रतिफल) ÷ लगानीयोग्य कोषको औसत रकम।
• सञ्चालन लागत: कुल सञ्चालन खर्च (गैरकोष लागतको समायोजनपछि) ÷ लगानीयोग्य कोषको औसत रकम।

बैंकले महिना सकिएको ७ दिनभित्र आधार दर नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ र मासिक तथा तीन महिनाको औसत आधार दर वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। सहुलियत कार्यक्रमबाहेक पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरभन्दा कम दरमा कर्जा दिन पाइँदैन।

परिपत्र नं. १ (२०८३/८४) ले आधार दर सूत्रको सञ्चालन लागत भागमा आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि बितेका महिनाको सञ्चालन खर्चलाई वार्षिकीकरण गर्ने गरी संशोधन गरेको छ।