Premium over Base Rate

Loan rate = Base rate + Premium. If the base rate is 7% and the premium is 2 percentage points, the loan rate is 9%.

NRB rules (Directive 15)

• Banks must fix separate premiums by loan type and tenure, and publish them monthly before the Nepali month starts.
• The premium must be written in the offer letter and cannot be higher than the published premium on the date the application was received.
• Once a loan is approved, the premium cannot be raised, and teaser discounts that later rise automatically are not allowed (penalty for misuse is allowed).
• Published premiums may be raised only half-yearly, but can be cut at any time.
• The rate difference for loans of the same nature cannot exceed 2 percentage points.

Premium caps for specified sectors (selected): up to 2 points for loans up to Rs 2 crore to agriculture, livestock, export, handicraft, IT, tourism and domestic production; up to 1.5 points for NARC-recommended crop projects; up to 1 point for electricity export projects (first 5 years) and storage hydropower; up to 2 points on wholesale deprived sector loans to MFIs.

कर्जाको ब्याजदर = आधार दर + प्रिमियम। आधार दर ७ प्रतिशत र प्रिमियम २ प्रतिशत बिन्दु भए कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था (निर्देशन नं. १५)

• कर्जाको प्रकार र अवधिअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रिमियम तय गरी नेपाली महिना सुरु हुनुअघि मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ।
• प्रिमियम कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ र आवेदन प्राप्त हुँदाको प्रकाशित दरभन्दा बढी हुन पाउँदैन।
• कर्जा स्वीकृत भएपछि प्रिमियम बढाउन पाइँदैन र सुरुमा छुट दिई पछि स्वतः बढ्ने योजना लागू गर्न पाइँदैन (दुरुपयोगमा हर्जाना भने लाग्न सक्छ)।
• प्रकाशित प्रिमियम अर्धवार्षिक रूपमा मात्र बढाउन सकिन्छ, घटाउन जुनसुकै बेला सकिन्छ।
• एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन पाउँदैन।

तोकिएका क्षेत्रमा प्रिमियम सीमा (केही): कृषि, पशुपन्छी, निर्यात, हस्तकला, सूचना प्रविधि, पर्यटन र स्वदेशी उत्पादनमा रु. २ करोडसम्म बढीमा २ प्रतिशत बिन्दु; नार्कले सिफारिस गरेका बालीमा बढीमा १.५ बिन्दु; विद्युत निर्यात (पहिलो ५ वर्ष) र जलाशययुक्त आयोजनामा बढीमा १ बिन्दु; लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग थोक कर्जामा बढीमा २ बिन्दु।