Productive / Priority Sector Lending

Directed lending channels credit to productive sectors that would otherwise get too little bank finance.

Schedule in Unified Directive 2082 (Directive 17, point 15) for commercial banks:

• Agriculture: 11% (Asar 2082), 12% (2083), 13% (2084), 15% by Asar end 2085.
• Energy: 6.5% (2081), 7% (2082), 8% (2083), 10% by Asar end 2084.
• Micro, cottage, small and medium enterprises (MSME): rising to 15% by Asar end 2085.
• Development banks 20% and finance companies 15% by Asar end 2085 in agriculture, MSME, energy and tourism.

Revised by Circular 12 (2082/83): from Poush end 2083, commercial banks must lend at least 10% to agriculture and at least 20% to tourism, MSME (up to Rs 3 crore, Rs 5 crore for manufacturing), energy, IT-based industries and export industries based on local raw materials; development banks 20% and finance companies 15%.

Outstanding loans count; investment in agriculture and energy bonds counts; banks may buy or sell such loans for reporting; a shortfall is fined at the highest lending rate.

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जाले बैंक कर्जा कम पुग्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत पुर्‍याउँछ।

एकीकृत निर्देशन, २०८२ (निर्देशन नं. १७, बुँदा १५) को तालिका वाणिज्य बैंकका लागि:

• कृषि: ११% (२०८२ असार), १२% (२०८३), १३% (२०८४), २०८५ असार मसान्तसम्म १५%।
• ऊर्जा: ६.५% (२०८१), ७% (२०८२), ८% (२०८३), २०८४ असार मसान्तसम्म १०%।
• लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम: २०८५ असार मसान्तसम्म १५%।
• विकास बैंकले २०% र वित्त कम्पनीले १५% (२०८५ असारसम्म) कृषि, लघु-साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनमा।

परिपत्र नं. १२ (२०८२/८३) बाट संशोधन: २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकले कम्तीमा १०% कृषिमा र कम्तीमा २०% पर्यटन, लघु-साना-मझौला उद्यम (रु. ३ करोडसम्म, उत्पादनमूलकमा रु. ५ करोडसम्म), ऊर्जा, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा दिनुपर्छ; विकास बैंकले २०% र वित्त कम्पनीले १५%।

बक्यौता कर्जा गणना हुन्छ; कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रको लगानी गणना हुन्छ; रिपोर्टिङका लागि त्यस्ता कर्जा खरिद-बिक्री गर्न सकिन्छ; नपुग रकममा अधिकतम ब्याजदरले हर्जाना लाग्छ।