Interest-subsidised Concessional Loan

The government sets eligible programmes, loan limits and subsidy rates in an interest subsidy procedure; NRB administers the subsidy and publishes the data.

Framework in the Unified Directive 2082 (point 34 of Directive 2)

• Loans under the Integrated Procedure on Interest Subsidy for Concessional Loans, 2082 get the government subsidy through NRB.
• The subsidy receivable from the government may get a 0% risk weight, like a claim on the government.
• Banks must publish separately, every quarter on their website, the borrowers under the 2075 procedure and under the 2082 procedure.

Under Directive 17, concessional loans under the 2075 procedure (such as commercial agriculture and livestock loans up to Rs 10 lakh and women entrepreneurship loans up to Rs 15 lakh) count as deprived sector lending.

NRB also publishes monthly data on interest-subsidised loans.

सरकारले ब्याज अनुदान कार्यविधिमा योग्य कार्यक्रम, कर्जा सीमा र अनुदान दर तोक्छ; नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदान व्यवस्थापन र तथ्याङ्क प्रकाशन गर्छ।

एकीकृत निर्देशन, २०८२ (निर्देशन नं. २, बुँदा ३४) को व्यवस्था

• सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिमका कर्जामा सरकारी अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध हुन्छ।
• सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान रकमलाई सरकारमाथिको दाबीसरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिन सकिन्छ।
• २०७५ को कार्यविधि र २०८२ को कार्यविधिअन्तर्गतका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण त्रैमासिक रूपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ।

निर्देशन नं. १७ अनुसार २०७५ को कार्यविधिअन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जा (जस्तै रु. १० लाखसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा) विपन्न वर्ग कर्जामा गनिन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान कर्जाको मासिक तथ्याङ्क पनि प्रकाशन गर्छ।