Interest Spread Rate

The spread is the gross margin of a bank's intermediation business. It is computed from the weighted average interest rate on loans and advances minus the weighted average interest rate on deposits, expressed in percentage points.

In Nepal the spread is a regulated figure. Nepal Rastra Bank sets a ceiling on the average interest spread of banks and financial institutions through its monetary policy and unified directives, with separate ceilings for commercial banks and for development banks and finance companies. The ceiling has been revised several times, so candidates should check the latest monetary policy for the current figure.

Banks publish their monthly average spread along with the base rate. A narrower spread helps borrowers and depositors but reduces bank income, while a wider spread raises profit but may draw regulatory action. The spread differs from the net interest margin: the spread compares rates, while NIM compares net interest income with earning assets.

NRB requires every bank and financial institution to calculate its average spread between lending and deposit rates each month, publish it on its website and in quarterly results, and keep it within the cap: 4.0% for Class A commercial banks and 4.6% for Class B and C institutions, in force since Asar 2080. A spread above the cap in any month must be brought back within the same quarter. Breaching it can stop new branches, refinance and cash dividends, and leads to action against the board and chief executive under the NRB Act 2058.

ब्याजदर अन्तर बैंकको मध्यस्थता कारोबारको सकल मार्जिन हो। कर्जा तथा सापटीको भारित औसत ब्याजदरबाट निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटाएर प्रतिशत बिन्दुमा निकालिन्छ।

नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशनमार्फत वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक/वित्त कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै औसत ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमा तोक्छ। यो सीमा पटकपटक परिमार्जन भएकाले नवीनतम मौद्रिक नीति हेर्नुपर्छ।

बैंकहरूले आधार दरसँगै मासिक औसत ब्याजदर अन्तर सार्वजनिक गर्छन्। साँघुरो अन्तरले ऋणी र निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुर्‍याउँछ भने बैंकको आम्दानी घटाउँछ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको औसत अन्तर प्रत्येक महिना गणना गरी आफ्नो वेबसाइटमा र त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। २०८० असारदेखि औसत ब्याजदर अन्तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकको हकमा ४.० प्रतिशत र “ख” तथा “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन। कुनै महिनामा सीमा नाघेमा सोही त्रयमासभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ। सीमा उल्लङ्घन गरेमा नयाँ शाखा विस्तार, पुनरकर्जा सुविधा र नगद लाभांश वितरणमा रोक लाग्न सक्छ र सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार कारबाही हुन्छ।