Anti-Money Laundering and Combating the Financing of TerrorismAML/CFT

Nepal's AML/CFT framework has four layers:

1. Law: the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 (Act No. 24 of 2064, amended several times, most recently by the third amendment of 2083) and its Rules of 2081.
2. Policy and coordination: a National Coordination Committee and a Directive Committee under the Act (Sections 7W (७ब) and 7X (७भ)), plus the National Strategy and Action Plan.
3. Intelligence and investigation: the Financial Intelligence Unit (FIU-Nepal) inside NRB receives and analyses STRs and TTRs (Sections 9-10), and the Department of Money Laundering Investigation investigates (Section 11).
4. Reporting entities and regulators: banks, insurers, securities firms, cooperatives and others must apply KYC, risk assessment, record keeping and reporting; regulators supervise them (Sections 7T and 7U, ७न-७प).

For BFIs, NRB's Directive 19 sets detailed rules: risk-based CDD, PEP and beneficial-owner checks, sanctions screening, TTR within 15 days, STR immediately, SAR within 3 days, an AML/CFT unit headed by a management-level compliance officer, and a board-level AML committee.

NRB's Monetary Policy 2082/83 committed to coordinate implementation of the action plan Nepal received for removal from the FATF grey list and to give top priority to the APG third-round Mutual Evaluation recommendations for regulators.

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीका चार तह छन्:

१. कानुन: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (२०६४ सालको ऐन नं. २४, पछिल्लो पटक तेस्रो संशोधन २०८३) र नियमावली, २०८१। २. नीति र समन्वय: ऐनअन्तर्गतको निर्देशक समिति र समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना। ३. वित्तीय सूचना र अनुसन्धान: राष्ट्र बैंकभित्रको वित्तीय जानकारी इकाई ले शंकास्पद र सीमा कारोबार प्रतिवेदन लिई विश्लेषण गर्छ (दफा ९-१०) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले अनुसन्धान गर्छ (दफा ११)। ४. सूचक संस्था र नियामक: बैंक, बीमा, धितोपत्र, सहकारी लगायतले ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदन गर्नुपर्छ; नियामकले सुपरिवेक्षण गर्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १९ ले जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, उच्चपदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीको पहिचान, सूचीकृत व्यक्तिको जाँच, १५ दिनभित्र सीमा कारोबार प्रतिवेदन, शंकास्पद कारोबार तत्काल प्रतिवेदन, ३ दिनभित्र शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन, व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी प्रमुख रहने छुट्टै इकाई र सञ्चालक तहको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समितिको व्यवस्था गरेको छ।

मौद्रिक नीति २०८२/८३ ले FATF को ग्रे सूचीबाट हट्न नेपालले पाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने र APG को तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका नियामकसम्बन्धी सुझावलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।