Financial Action Task ForceFATF

The FATF works through a global network that includes FATF-style regional bodies. Nepal is not a direct FATF member; it is assessed through the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), an associate member of the FATF.

The FATF publishes two lists after each plenary:

• High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (the "black list").
• Jurisdictions under Increased Monitoring (the "grey list"): countries actively working with the FATF on an agreed action plan.

Nepal's status: the FATF plenary of February 2025 added Lao PDR and Nepal to the list of Jurisdictions under Increased Monitoring. The FATF statement of 19 June 2026 still lists Nepal under increased monitoring.

NRB's Directive 19 requires BFIs to keep an updated list of high-risk countries using the FATF "Call for Action" and "Increased Monitoring" lists and the UN sanctions list, and to apply enhanced due diligence to customers linked to them.

Grey listing does not by itself require other countries to apply enhanced due diligence to Nepal, but it raises compliance costs and reputational risk for remittance, correspondent banking and foreign investment.

FATF ले क्षेत्रीय निकाय (FATF-style regional bodies) सहितको विश्वव्यापी सञ्जालमार्फत काम गर्छ। नेपाल FATF को प्रत्यक्ष सदस्य होइन; नेपालको मूल्याङ्कन FATF को सहयोगी सदस्य एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (APG) मार्फत हुन्छ।

प्रत्येक प्लेनरीपछि FATF ले दुई सूची निकाल्छ:

• कारबाहीको आह्वान गरिएका उच्च जोखिमका मुलुक (कालोसूची)।
• बढ्दो निगरानीमा रहेका मुलुक (ग्रे सूची): कार्ययोजनाअनुसार FATF सँग काम गरिरहेका मुलुक।

नेपालको अवस्था: फेब्रुअरी २०२५ को FATF प्लेनरीले लाओस र नेपाललाई बढ्दो निगरानीको सूचीमा थप्यो। १९ जुन २०२६ को FATF विज्ञप्तिमा पनि नेपाल यही सूचीमा छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १९ ले FATF का दुवै सूची र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्ध सूचीका आधारमा उच्च जोखिमका मुलुकको सूची अद्यावधिक राखी त्यस्ता मुलुकसँग सम्बद्ध ग्राहकमा बृहत् ग्राहक पहिचान गर्न भनेको छ।

ग्रे सूचीमा पर्दैमा अन्य मुलुकले नेपालमाथि अनिवार्य बृहत् ग्राहक पहिचान लागू गर्नुपर्ने हुँदैन, तर विप्रेषण, करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ र विदेशी लगानीमा अनुपालन लागत र प्रतिष्ठा जोखिम बढ्छ।