FATF Grey List (Jurisdictions under Increased Monitoring)

A country is grey-listed after its mutual evaluation shows serious weaknesses and it agrees an action plan with the FATF. It reports progress at each plenary until the FATF verifies completion, often with an on-site visit, and then removes it.

Nepal:

• The FATF plenary held in February 2025 added Lao PDR and Nepal to the list of Jurisdictions under Increased Monitoring.
• The FATF statement of 19 June 2026 still lists Nepal among jurisdictions under increased monitoring.
• NRB's Monetary Policy 2082/83 committed to coordinate with agencies to implement the action plan for removal from the grey list.

Effects: the FATF does not call for enhanced due diligence against grey-listed countries, but foreign banks and investors factor in the higher risk, which can raise costs for remittance, correspondent banking, trade finance and foreign borrowing.

पारस्परिक मूल्याङ्कनमा गम्भीर कमजोरी देखिएपछि FATF सँग कार्ययोजना सहमत गरेको मुलुक ग्रे सूचीमा पर्छ। हरेक प्लेनरीमा प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्छ र FATF ले स्थलगत भ्रमणसहित सुधार पुष्टि गरेपछि मात्र सूचीबाट हटाउँछ।

नेपाल:

• फेब्रुअरी २०२५ को FATF प्लेनरीले लाओस र नेपाललाई बढ्दो निगरानीको सूचीमा थप्यो।
• १९ जुन २०२६ को FATF विज्ञप्तिमा पनि नेपाल यही सूचीमा छ।
• मौद्रिक नीति २०८२/८३ ले ग्रे सूचीबाट हट्न प्राप्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरेको छ।

असर: FATF ले ग्रे सूचीका मुलुकमाथि बृहत् ग्राहक पहिचान लागू गर्न भन्दैन, तर विदेशी बैंक र लगानीकर्ताले जोखिम बढी मान्ने भएकाले विप्रेषण, करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ, व्यापार वित्त र विदेशी ऋणको लागत बढ्न सक्छ।