Macroprudential Regulation

Micro vs macro: microprudential rules (capital ratios, loan classification) keep each bank safe; macroprudential rules target risks that build up across the system and over the credit cycle.

Common tools:

• loan-to-value (LTV) and debt-service-to-income limits,
• sectoral credit caps or higher risk weights (for real estate, margin lending, hire purchase),
• the countercyclical capital buffer,
• limits on CD ratio and funding concentration,
• extra requirements for systemically important banks.

In Nepal: Monetary Policy 2083/84 states that because monetary policy alone is not enough to reduce systemic risk in particular sectors, NRB will continue using macroprudential tools, and it will avoid changing them except in urgent situations to keep policy stable. Examples include the LTV rules in Monetary Policy 2082/83 (up to 80% for a first home and 70% in other cases), the CD ratio cap, the countercyclical buffer framework and limits on share-backed loans.

सूक्ष्म र समष्टिगत: सूक्ष्म विवेकशील नियम (पुँजी अनुपात, कर्जा वर्गीकरण) ले प्रत्येक बैंकलाई सुरक्षित राख्छन्; समष्टिगत विवेकशील नियमले सम्पूर्ण प्रणाली र कर्जा चक्रमा जम्मा हुने जोखिमलाई लक्षित गर्छन्।

सामान्य औजार:

• कर्जा–मूल्य अनुपात (LTV) र ऋण सेवा–आय अनुपातको सीमा,
• क्षेत्रगत कर्जा सीमा वा उच्च जोखिम भार (घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा, सवारी कर्जा),
• प्रतिचक्रीय पुँजी बफर,
• कर्जा–निक्षेप अनुपात र स्रोत केन्द्रीकरणको सीमा,
• प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकका लागि थप आवश्यकता।

नेपालमा: मौद्रिक नीति २०८३/८४ अनुसार कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम देखिँदा मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार प्रयोग गर्ने अभ्यास जारी रहनेछ र नीतिगत स्थिरताका लागि अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक तिनमा परिमार्जन गरिने छैन। उदाहरण: मौद्रिक नीति २०८२/८३ को LTV व्यवस्था (पहिलो घरका लागि ८० प्रतिशतसम्म र अन्यमा ७० प्रतिशतसम्म), कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा, प्रतिचक्रीय बफर र शेयर धितो कर्जाको सीमा।