Margin Lending

The difference between the share value and the loan is the borrower's margin. If share prices fall and the margin shrinks, the bank makes a margin call; if the borrower does not add security, the bank sells the shares.

NRB rules (Unified Directive 2082, point 18 of Directive 2)

• Shares must be valued at the lower of the 180-trading-day average closing price published by NEPSE and the current market price; the loan can be at most 70% of that value. Re-valuing pledged shares to raise the limit is not allowed.
• Tenure is at most one year; renewal is allowed if all interest is paid and the loan is regular.
• Total margin-type lending is capped at 40% of core capital (of the previous quarter); any excess is deducted from core capital.
• No loans against shares of problem BFIs, negative net worth companies, delisted companies, those without final audit within a year, loss-making for three years, operating for less than a year, without AGM for three years or traded on fewer than 250 days.
• Margin-type loans cannot be restructured or rescheduled.
• Banks may not take over their own shares to recover loans.

ShareSansar (15 July 2026) reported that NRB later allowed up to 10 extra percentage points (up to 80%) for shares of highly rated listed companies assessed under a published product paper. Monetary Policy 2083/84 said share-loan limits would be set according to the strength of each institution. These 80% figures could not be found in NRB Circulars 1 to 4 of FY 2083/84, so the limit shown here stays at the Unified Directive 2082 level until the amending circular is confirmed.

शेयर मूल्य र कर्जाबीचको फरक ऋणीको मार्जिन हो। भाउ घटी मार्जिन कम भएमा बैंकले मार्जिन कल गर्छ; ऋणीले थप सुरक्षण नराखे शेयर बिक्री गरी असुल गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था (एकीकृत निर्देशन, २०८२, निर्देशन नं. २ बुँदा १८)

• नेप्सेले प्रकाशित गरेको पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म कर्जा दिन सकिन्छ। धितो शेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी सीमा बढाउन पाइँदैन।
• कर्जा अवधि बढीमा एक वर्ष; सबै ब्याज तिरी कर्जा नियमित भए नवीकरण गर्न सकिन्छ।
• कुल मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशत (अघिल्लो त्रयमासको) सम्म; बढी भएको रकम प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्छ।
• समस्याग्रस्त बैंक, ऋणात्मक नेटवर्थ, सूचीकरणबाट हटाइएका, एक वर्षभित्र अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने, तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा, एक वर्ष नपुगेका, तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका वा २५० दिन कारोबार नभएका कम्पनीको शेयरमा कर्जा दिन पाइँदैन।
• शेयर धितो कर्जाको पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न पाइँदैन।
• बैंकले आफ्नै शेयर सकार गरी कर्जा असुल गर्न पाउँदैन।

शेयरसन्सार (१५ जुलाई २०२६) अनुसार पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित प्रोडक्ट पेपरका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएका उच्च रेटिङ भएका सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा १० प्रतिशत बिन्दु थप (८०% सम्म) दिन मिल्ने बनाएको छ। मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गरिने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का परिपत्र नं. १ देखि ४ मा यी ८० प्रतिशतका सीमा भेटिएनन्, त्यसैले संशोधन गर्ने परिपत्र पुष्टि नभएसम्म यहाँ एकीकृत निर्देशन, २०८२ कै सीमा देखाइएको छ।