Fiscal Policy

Fiscal policy is made by the Government of Nepal through the Ministry of Finance and expressed mainly in the annual budget presented to the Federal Parliament on Jestha 15.

Tools:

• Revenue: income tax, VAT, customs and excise duties, non-tax revenue.
• Expenditure: recurrent, capital and financing expenditure, and fiscal transfers to provinces and local levels.
• Borrowing: domestic debt (treasury bills, development bonds) and foreign loans to finance the deficit.

Stance: expansionary (higher spending or lower taxes) or contractionary (lower spending or higher taxes).

Monetary vs fiscal policy:

The two must be coordinated. Government spending and revenue collection move liquidity in the banking system, and domestic borrowing affects interest rates. NRB's monetary policy is framed around the growth target in the government's budget.

Low capital spending in the first half of the fiscal year and heavy spending near Asar end regularly cause liquidity swings that NRB must offset.

वित्त नीति नेपाल सरकार ले अर्थ मन्त्रालय मार्फत बनाउँछ र मुख्यतः जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश हुने वार्षिक बजेट मा व्यक्त हुन्छ।

उपकरण:

• राजस्व: आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्क, गैरकर राजस्व।
• खर्च: चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्च तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण।
• ऋण: घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण (ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र) र वैदेशिक ऋण।

अडान: विस्तारकारी (खर्च बढाउने वा कर घटाउने) वा संकुचनकारी।

मौद्रिक र वित्त नीति:

दुवैबीच समन्वय आवश्यक छ। सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलनले बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा असर गर्छ र आन्तरिक ऋणले ब्याजदरमा प्रभाव पार्छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो भागमा पुँजीगत खर्च कम र असार अन्त्यतिर धेरै हुँदा तरलतामा उतारचढाव आउँछ, जसलाई राष्ट्र बैंकले सन्तुलन गर्नुपर्छ।