Excess Liquidity

Excess liquidity builds up when deposits grow faster than credit demand. In Nepal the usual drivers are strong remittance inflows, tourism earnings, government spending late in the fiscal year and weak private credit demand.

Effects:

• interbank and treasury bill rates fall to the bottom of the interest rate corridor,
• banks cut deposit and lending rates,
• bank margins shrink and idle funds earn little,
• risk of credit flowing to speculative areas such as shares and real estate.

How NRB absorbs it:

• deposit collection auctions and the standing deposit facility (SDF), which sets the floor of the corridor,
• reverse repo and outright sale of securities,
• issuing NRB bonds for structural liquidity (for example Rs 200 billion of one-year NRB bonds issued in Poush 2082),
• in extreme cases, raising the CRR.

The weighted average interbank rate staying near the SDF rate is the clearest sign of excess liquidity.

NRB's Monetary Policy 2083/84 notes that remittance, tourism income and public spending keep adding liquidity, so the challenge of managing liquidity continues.

कर्जाको मागभन्दा निक्षेप छिटो बढ्दा अधिक तरलता थुप्रिन्छ। नेपालमा यसका सामान्य कारण बलियो विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको कमजोर कर्जा माग हुन्।

असर:

• अन्तरबैंक दर र ट्रेजरी बिलको दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमातिर झर्छ,
• बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउँछन्,
• बैंकको नाफा अन्तर घट्छ,
• शेयर र घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजी क्षेत्रमा कर्जा जाने जोखिम।

राष्ट्र बैंकले खिच्ने उपाय:

• निक्षेप संकलन बोलकबोल र करिडोरको तल्लो सीमा तोक्ने स्थायी निक्षेप सुविधा,
• रिभर्स रिपो र सुरक्षणपत्रको सोझै बिक्री,
• संरचनागत तरलताका लागि राष्ट्र बैंक ऋणपत्र (जस्तै २०८२ पुसमा रु २०० अर्बको एक वर्षे ऋणपत्र),
• चरम अवस्थामा अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउने।

भारित औसत अन्तरबैंक दर स्थायी निक्षेप सुविधा दरको नजिक रहनु अधिक तरलताको स्पष्ट संकेत हो।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले विप्रेषण, पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्चबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती कायमै रहने उल्लेख गरेको छ।