Targeted Financial SanctionsTFS

Legal basis: Sections 29E to 29K of the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 provide for receiving UN lists, national designation, freezing without delay (Section 29G), delisting and unfreezing (Section 29H), and penalties for reporting entities that breach the freezing duty (Section 29K). Rule 69 of the 2081 Rules covers lists circulated by the Ministry of Home Affairs.

NRB Directive 19, point 3 requires BFIs to:

• keep an updated system to check regularly whether they deal with any listed person, group or organisation or anyone associated with them (sanctions screening at onboarding and for every transaction);
• immediately freeze any account, locker or other amount of such a person and inform NRB's AML/CFT Supervision Division within 3 days in the Rules' Schedule 10 format, with a copy to the FIU.

In its June 2025 and June 2026 updates the FATF noted Nepal's work on technical deficiencies in its TF and PF targeted financial sanctions regime.

कानुनी आधार: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ङ देखि २९ट सम्मले संयुक्त राष्ट्रसंघको सूची प्राप्ति, राष्ट्रिय सूचीकरण, अविलम्ब रोक्का (दफा २९छ), नाम हटाउने र फुकुवा (दफा २९ज) तथा उल्लंघन गर्ने सूचक संस्थालाई सजाय (दफा २९ट) को व्यवस्था गरेका छन्। नियमावली २०८१ को नियम ६९ अनुसार गृह मन्त्रालयले सूची उपलब्ध गराउँछ।

निर्देशन नं. १९ को बुँदा ३ अनुसार बैंकले:

• सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा तिनसँग सम्बद्धसँग कारोबार भए नभएको नियमित यकिन गर्ने अद्यावधिक प्रणाली (स्क्रिनिङ) राख्नुपर्छ;
• त्यस्ता व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य रकम तत्काल रोक्का गरी नियमावलीको अनुसूची १० को ढाँचामा ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखामा जानकारी दिई प्रतिलिपि वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्छ।