Risk-Based ApproachRBA

The FATF standards and Nepal's law (Section 7D and Section 35 of the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064) require reporting entities to assess risk and allocate resources accordingly.

NRB Directive 19, point 9 requires BFIs to:

• identify and assess institutional AML/CFT risk under Sections 7D and 35, using four risk factors: Customer, Product, Geographic Location and Delivery Channel;
• base the assessment on the national and sectoral risk assessments, credible international studies, and the nature and size of business relationships;
• submit the institutional risk assessment report to NRB's AML/CFT Supervision Division and the FIU ([email protected]) within the first trimester of each fiscal year;
• classify risks as high, medium and low;
• revise policies and adopt a risk-based annual work plan;
• submit the quarterly AML/CFT return (Annex 19.2) within 15 days of quarter end;
• review and update risk-based policies at least once a year and record them in the Supervisory Information System (point 1).

FATF मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७घ र ३५ ले सूचक संस्थालाई जोखिम मूल्याङ्कन गरी त्यसअनुसार स्रोत परिचालन गर्न भनेका छन्।

निर्देशन नं. १९ को बुँदा ९ अनुसार बैंकले:

• दफा ७घ र ३५ बमोजिम संस्थागत जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गर्दा ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र र सेवा प्रवाहको माध्यम लाई आधार बनाउनुपर्छ;
• राष्ट्रिय र क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र कारोबारको प्रकृतिलाई आधार लिनुपर्छ;
• प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो त्रैमासभित्र संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्छ;
• जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून मा वर्गीकरण गर्नुपर्छ;
• नीति परिमार्जन गरी जोखिममा आधारित वार्षिक कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ;
• त्रैमासिक विवरण (अनुसूची १९.२) त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र पठाउनुपर्छ;
• कम्तीमा वर्षमा एकपटक नीति अद्यावधिक गरी Supervisory Information System मा राख्नुपर्छ।