National Risk AssessmentNRA

FATF Recommendation 1 asks every country to understand its ML/TF risks. Section 35 of the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 requires regulators, investigating agencies and reporting entities to carry out risk assessments. The Department of Money Laundering Investigation publishes national risk assessment and strategy documents.

NRB's Directive 19 tells BFIs to give priority monitoring to persons and transactions linked to high-risk predicate offences identified by the National Risk Assessment and the Mutual Evaluation Report 2023: corruption, tax evasion, human trafficking and other high-risk offences, and to accounts of casino and internet casino operators, precious metal and stone dealers, real estate dealers, and cooperatives and their related persons.

BFIs must also use the national and sectoral assessments as an input to their own institutional risk assessment.

FATF को सिफारिस १ ले प्रत्येक मुलुकलाई आफ्नो जोखिम बुझ्न भनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३५ ले नियामक, अनुसन्धान निकाय र सूचक संस्थालाई जोखिम मूल्याङ्कन गर्न भनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन र रणनीतिसम्बन्धी प्रकाशन गर्छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १९ ले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन र पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२३ ले औंल्याएका भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन लगायतका उच्च जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुर तथा क्यासिनो, बहुमूल्य धातु वा वस्तु, घरजग्गा व्यवसायी र सहकारीका खाता प्राथमिकतामा अनुगमन गर्न भनेको छ।

बैंकले संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय र क्षेत्रगत मूल्याङ्कनलाई आधार लिनुपर्छ।