Personal Guarantee

Banks often take personal guarantees from promoters, directors or family members as additional security. The guarantor becomes liable only when the principal borrower defaults.

NRB rules

• A guarantor's liability must be limited to the amount written in the guarantee deed; the bank must first try to recover from the borrower and only then from the guarantor's pledged property (Supreme Court directions of 2072 incorporated in the Unified Directive).
• When lending on personal or institutional guarantee, the bank must take details of the borrower's unencumbered assets equal to the guaranteed amount.
• Loans given only on personal/institutional guarantee need an extra 20% loan loss provision over the normal rate for pass, watchlist, substandard and doubtful classes. Exceptions include credit card loans, education loans, deprived sector loans to MFIs and cooperatives, loans up to Rs 25 lakh to training institutes and the Rs 15 lakh personal-guarantee personal loan product (EMI, maximum 7 years, not above 5% of total loans).

Monetary Policy 2083/84 announced a special policy arrangement to remove situations where personal guarantees create unlimited liability.

बैंकले प्रायः संस्थापक, सञ्चालक वा परिवारका सदस्यबाट थप सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानी लिन्छ। मूल ऋणीले कर्जा नतिरेपछि मात्र जमानतकर्ताको दायित्व सुरु हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था

• जमानतकर्ताको दायित्व जमानीपत्रमा उल्लेखित रकमसम्म मात्र सीमित हुनुपर्छ; बैंकले पहिले ऋणीबाटै असुल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र जमानतकर्ताको धितोबाट असुल गर्न सक्छ (सर्वोच्च अदालतको २०७२ को निर्देशन एकीकृत निर्देशनमा समावेश)।
• व्यक्तिगत/संस्थागत जमानीमा कर्जा दिँदा जमानी रकम बराबरको अरूको दाबी नलाग्ने सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्छ।
• व्यक्तिगत/संस्थागत जमानीमा मात्र प्रवाहित कर्जामा असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल र शंकास्पद वर्गमा तोकिएको प्रतिशतमा थप २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्रेडिट कार्ड कर्जा, शिक्षा कर्जा, लघुवित्त र सहकारीमार्फत विपन्न वर्ग कर्जा, तालिम संस्थालाई रु. २५ लाखसम्मको कर्जा र रु. १५ लाखसम्मको व्यक्तिगत जमानी कर्जा (सम मासिक किस्ता, बढीमा ७ वर्ष, कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने) यसका अपवाद हुन्।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।