Penal Interest

Penal interest compensates the bank for late payment and encourages discipline, but NRB limits it to protect borrowers.

NRB rules (Directive 15)

• The loan agreement must state the penal rate, which cannot exceed 2 percentage points a year.
• Penal interest is charged only on the overdue instalment principal, only for the period of delay, and no interest may be charged on penal interest.
• The premium on a loan cannot be raised after approval, but a penalty rate can be added if the borrower misuses the loan or damages the collateral.
• NRB has at times waived penal interest in relief packages (for example for borrowers who cleared dues within 30 days of the due date up to Jestha 2080, and for contractors).

पेनाल ब्याजले ढिलो भुक्तानीबापत बैंकलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ र अनुशासन बढाउँछ, तर ऋणी संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सीमित गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यवस्था (निर्देशन नं. १५)

• कर्जा सम्झौतामा पेनाल ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्छ र यो वार्षिक २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी हुन पाउँदैन।
• पेनाल ब्याज भाखा नाघेको किस्ताको साँवा मा, ढिला भएको अवधिका लागि मात्र लगाउन सकिन्छ र पेनाल ब्याजमा ब्याज लगाउन पाइँदैन।
• कर्जा स्वीकृतिपछि प्रिमियम बढाउन पाइँदैन, तर ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेमा वा धितोमा हानि पुर्‍याएमा हर्जाना दर थप्न सकिन्छ।
• राहत प्याकेजमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पेनाल ब्याज छुट पनि दिएको छ (जस्तै २०८० जेठसम्मका भाखा ३० दिनभित्र तिर्नेलाई र निर्माण व्यवसायीलाई)।