Loan Restructuring and Rescheduling

When allowed (Directive 2, point 8): the borrower must submit a written action plan; documents and security must be adequate; the bank must be convinced of recovery and business continuity; and at least 25% of interest due must be recovered. A decline in repayment capacity means, for example, short-term cost or time overruns or cash-flow mismatch, adverse external conditions, delisting, or inadequate actual or projected finances.

Provisioning on restructured loans

• Performing loans restructured for the first time, with equal instalments and a grace period of at most one year: at least 12.5%.
• Other performing loans restructured: at least 25%.
• Substandard, doubtful or loss loans keep their existing provision.
• Provision cannot be reduced until the loan stays regular for two consecutive years; then it can be upgraded to pass.

Other rules: interest due cannot be capitalised; share-backed loans cannot be restructured; interest rate stays linked to the base rate; the basis must be kept in each file. NRB has also allowed time-bound relief restructuring (for example contractors, floods, Gen Z protest-affected borrowers) with 10% interest recovery and lighter provisions.

ShareSansar (15 July 2026) reported that restructuring relief for contractors with dues from public bodies was extended to Ashoj 2083, with 5% provision on such loans.

कहिले गर्न सकिन्छ (निर्देशन नं. २, बुँदा ८): ऋणीले लिखित कार्ययोजना पेश गर्नुपर्छ; कागजात र सुरक्षण पर्याप्त हुनुपर्छ; बैंक असुली र व्यवसायको निरन्तरताबारे विश्वस्त हुनुपर्छ; र बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत असुल भएको हुनुपर्छ। लागत वा समय वृद्धि, नगद प्रवाह असन्तुलन, प्रतिकूल बाह्य अवस्था, डिलिस्टिङ वा अपर्याप्त वित्तीय अवस्था ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रासका उदाहरण हुन्।

पुनरसंरचित कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था

• सक्रिय कर्जा पहिलो पटक, समान किस्तामा र बढीमा एक वर्ष ग्रेस अवधि राखी पुनरसंरचना गरेमा: कम्तीमा १२.५ प्रतिशत।
• अन्य अवस्थामा सक्रिय कर्जा पुनरसंरचना गरेमा: कम्तीमा २५ प्रतिशत।
• कमसल, शंकास्पद वा खराब कर्जामा पहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ।
• लगातार दुई वर्ष नियमित नभएसम्म व्यवस्था घटाउन पाइँदैन; त्यसपछि असल वर्गमा लैजान सकिन्छ।

अन्य व्यवस्था: बाँकी ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइँदैन; शेयर धितो कर्जा पुनरसंरचना गर्न पाइँदैन; ब्याजदर आधार दरसँगै आबद्ध हुन्छ; आधारहरू कर्जा फाइलमा राख्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायी, बाढी, जेनजी आन्दोलन प्रभावित जस्ता ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसीमासहित १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी सहुलियतपूर्ण पुनरसंरचनाको व्यवस्था पनि गरेको छ।

शेयरसन्सार (१५ जुलाई २०२६) अनुसार सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनरसंरचना सुविधा २०८३ असोजसम्म थप गरिएको छ र त्यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्छ।