Lender of Last ResortLOLR

Legal basis in Nepal: Section 49(2) of the NRB Act 2058 allows NRB, in an extraordinary situation when it has to act as lender of last resort (or when the Government requests a loan in the public interest and guarantees it), to provide any kind of loan to commercial banks and financial institutions for up to one year. Section 49(3) allows such a loan to be renewed for one more year under prescribed conditions.

Classic principles (Bagehot): lend freely, against good collateral, at a penalty rate, to illiquid but solvent banks, and make the policy known in advance.

How it differs from routine facilities:

The main risk is moral hazard: if banks expect rescue, they may take more risk. Strong supervision, prompt corrective action and penalty pricing limit this.

नेपालमा कानुनी आधार: नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९(२) अनुसार असाधारण अवस्थामा अन्तिम ऋणदाता का रूपमा काम गर्नुपर्दा (वा सरकारले सार्वजनिक हितका लागि अनुरोध गरी जमानत दिएमा) राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्ष का लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा दिन सक्छ। दफा ४९(३) अनुसार यस्तो कर्जा तोकिएका सर्तमा थप एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिन्छ।

परम्परागत सिद्धान्त (ब्यागहट): उदार रूपमा, राम्रो धितोमा, दण्डात्मक दरमा, तरलता अभाव भए पनि सक्षम (solvent) बैंकलाई कर्जा दिने र यो नीति पहिल्यै स्पष्ट पार्ने।

नियमित सुविधाभन्दा फरक:

मुख्य जोखिम नैतिक जोखिम (moral hazard) हो; बलियो सुपरिवेक्षण, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही र दण्डात्मक दरले यसलाई सीमित गर्छन्।