Financial Sector ReformFSR

Phases in Nepal:

• Liberalisation (1980s-1990s): opening to private and joint-venture banks, freeing interest rates, current-account convertibility, and creation of the securities market regulator (SEBON, 1993) and NEPSE.
• Reform programme (2000s), supported by development partners: re-engineering of Nepal Rastra Bank; restructuring of the two big state banks, Nepal Bank Ltd and Rastriya Banijya Bank; and a new legal framework, including the Nepal Rastra Bank Act, 2058, the Debt Recovery Act, 2058, the Company Act, Secured Transaction Act and Insolvency Act of 2063, and the Asset (Money) Laundering Prevention Act and Banking Offence and Punishment Act of 2064.
• Institution building: the Credit Information Bureau became an autonomous company in 2005; RBB was re-registered as a public limited company in 2006; ADBL became a public company and A-class licensee in 2006.
• Recent reforms: BAFIA 2073, Payment and Settlement Act 2075, Basel III-based capital framework, NFRS reporting, the merger policy, digital payments, AML/CFT strengthening and financial literacy.

Goals: autonomy of the central bank, sound supervision, competition and efficiency, better governance of state banks, recovery of bad loans, and financial access.

नेपालमा चरण:

• उदारीकरण (२०४० र २०५० को दशक): निजी र संयुक्त लगानीका बैंक खुला, ब्याजदर स्वतन्त्र, चालु खाता परिवर्त्यता र धितोपत्र बोर्ड (सन् १९९३) तथा नेप्सेको स्थापना।
• सुधार कार्यक्रम (२०५८ पछि), विकास साझेदारको सहयोगमा: राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना; नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना; र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, ऋण असुली ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन र दामासाही ऐन, २०६३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ सहितको नयाँ कानुनी संरचना।
• संस्थागत सुदृढीकरण: कर्जा सूचना केन्द्र सन् २००५ मा स्वायत्त कम्पनी बन्यो; राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०६३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भयो; कृषि विकास बैंक सन् २००६ मा पब्लिक कम्पनी र क वर्गको इजाजतप्राप्त बैंक बन्यो।
• हालका सुधार: बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन २०७५, बासेल III मा आधारित पुँजी संरचना, NFRS, गाभ्ने-गाभिने नीति, डिजिटल भुक्तानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र वित्तीय साक्षरता।

लक्ष्य: केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सबल सुपरिवेक्षण, प्रतिस्पर्धा र दक्षता, सरकारी बैंकको सुशासन, खराब कर्जा असुली र वित्तीय पहुँच।