Financial Inclusion

Financial inclusion is usually measured on three dimensions: access (are services physically and digitally available?), usage (do people actually use them?) and quality (are they affordable, safe and suited to needs?).

Why it matters

• Lets households save safely, receive remittances and smooth consumption.
• Gives small businesses and farmers access to credit.
• Moves cash transactions into the formal, traceable system.

Tools used in Nepal

• Branch expansion to every local level, branchless banking, agents, mobile banking and wallets.
• Mobile (ghumti) banking and limited banking units in unbanked areas.
• Mandatory lending to the deprived sector and priority sectors.
• Deposit insurance for small depositors.
• Financial literacy programmes run by BFIs.

NRB has an explicit mandate to widen access to financial services, and its strategic plan sets "financial literacy, inclusion and access to finance" as a goal. Its Monetary Policy 2082/83 has a separate "Financial Inclusion and Consumer Protection" section, including KYC through the national identity card and a plan to cut dormant accounts.

वित्तीय समावेशीकरणलाई सामान्यतया तीन आयाममा मापन गरिन्छ: पहुँच (सेवा भौतिक र डिजिटल रूपमा उपलब्ध छ कि छैन), प्रयोग (मानिसले वास्तवमा प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्) र गुणस्तर (सेवा सुलभ, सुरक्षित र आवश्यकताअनुकूल छ कि छैन)।

किन महत्त्वपूर्ण

• घरपरिवारले सुरक्षित बचत गर्न, विप्रेषण लिन र खर्च सन्तुलन गर्न सक्छन्।
• साना व्यवसायी र किसानलाई कर्जामा पहुँच हुन्छ।
• नगद कारोबार औपचारिक र अभिलेखयोग्य प्रणालीमा आउँछ।

नेपालमा प्रयोग भएका उपाय

• हरेक स्थानीय तहमा शाखा विस्तार, शाखारहित बैंकिङ, एजेन्ट, मोबाइल बैंकिङ र वालेट।
• बैंक नपुगेका ठाउँमा घुम्ती बैंकिङ र सीमित बैंकिङ इकाइ।
• विपन्न वर्ग र प्राथमिकता क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा।
• साना निक्षेपकर्ताका लागि निक्षेप सुरक्षण।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।

राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने स्पष्ट जिम्मेवारी छ र यसको रणनीतिक योजनाले "वित्तीय साक्षरता, समावेशीकरण र वित्तमा पहुँच" लाई लक्ष्य बनाएको छ। मौद्रिक नीति २०८२/८३ मा "वित्तीय समावेशीकरण तथा ग्राहक संरक्षण" छुट्टै खण्ड छ, जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत केवाईसी र निष्क्रिय खाता घटाउने कार्ययोजना समावेश छन्।