Agency Banking

In agency banking the bank keeps the account, the risk and the regulatory responsibility, but a trusted local agent handles the customer contact.

How it works

• The bank signs a contract with an agent and gives it a POS device, tablet or app linked to the bank's core system.
• Customers deposit or withdraw cash, transfer money, pay bills, check balances and sometimes open accounts at the agent's outlet.
• Transactions post to the customer's account in real time; the agent's own settlement account with the bank is debited or credited.
• Customers are identified by card, PIN, OTP or fingerprint.

Benefits and risks

• Reaches villages where a full branch is not viable, at much lower cost.
• Risks include agent fraud, cash shortage at the agent, data privacy and weak customer redress, so the bank must monitor agents.

In Nepal agents are used mainly for branchless banking centres and by payment service providers. The service remains the bank's, and NRB's branchless banking guideline asked institutions to state in customer agreements how liability for losses is shared among the customer, the bank and any service provider.

एजेन्सी बैंकिङमा खाता, जोखिम र नियामकीय जिम्मेवारी बैंककै हुन्छ, तर ग्राहकसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क विश्वासिलो स्थानीय एजेन्टले गर्छ।

कसरी चल्छ

• बैंकले एजेन्टसँग सम्झौता गरी बैंकको कोर प्रणालीसँग जोडिएको POS, ट्याब्लेट वा एप दिन्छ।
• ग्राहकले एजेन्टकहाँ नगद जम्मा, नगद झिक्ने, रकमान्तर, बिल भुक्तानी, मौज्दात जाँच र कहिलेकाहीँ खाता खोल्ने काम गर्छन्।
• कारोबार तत्काल ग्राहकको खातामा प्रविष्ट हुन्छ र एजेन्टको बैंकमा रहेको खाता डेबिट वा क्रेडिट हुन्छ।
• ग्राहकको पहिचान कार्ड, पिन, ओटीपी वा औँठाछापबाट गरिन्छ।

फाइदा र जोखिम

• पूर्ण शाखा सम्भव नहुने गाउँमा कम लागतमा सेवा पुग्छ।
• एजेन्टको ठगी, एजेन्टसँग नगद अभाव, तथ्याङ्क गोपनीयता र कमजोर गुनासो सुनुवाइ जोखिम हुन् त्यसैले बैंकले एजेन्टको अनुगमन गर्नुपर्छ।

नेपालमा एजेन्ट मुख्यतः शाखारहित बैंकिङ केन्द्र र भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत प्रयोग हुन्छन्। सेवा बैंककै हो र राष्ट्र बैंकको शाखारहित बैंकिङ मार्गदर्शनले हानि नोक्सानीको दायित्व ग्राहक, बैंक र सेवा प्रदायकबीच कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा ग्राहक सम्झौतामा खुलाउन भनेको थियो।