Payment Service ProviderPSP

A PSP is the customer-facing layer of the payment ecosystem. It has a direct relationship with users and merchants and provides services such as issuing e-money and digital wallets, collecting and making payments on behalf of customers, bill and utility payments, merchant payment acceptance through QR codes and payment gateways, and fund transfers.

In Nepal, PSPs are regulated under the Payment and Settlement Act, 2075, the related bylaws and NRB's licensing policy and unified directive on payment systems, administered by NRB's Payment Systems Department. A company needs an NRB licence before operating, must maintain minimum paid-up capital, follow KYC and AML/CFT rules, keep customer funds in settlement accounts with BFIs and observe the per-transaction and monthly limits NRB sets.

NRB policy has kept the licence types separate, so an entity licensed as a PSP is not given a PSO licence. Well-known PSPs include wallet providers such as eSewa, Khalti and IME Pay. Banks and financial institutions may provide payment services under their own BFI licence without a separate PSP licence.

NRB's Payment Systems Department licenses and supervises PSPs and publishes the list of licensed PSPs and PSOs on its website. Under NRB's licensing policy, a payment service provider that is not a bank needs minimum paid-up capital of Rs 5 crore, or Rs 25 crore if it also issues payment cards. Providers licensed before the rule must reach it by the end of Asar 2085. Banks and financial institutions are exempt.

PSP भुक्तानी प्रणालीको ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तह हो। यसले विद्युतीय मुद्रा तथा डिजिटल वालेट जारी गर्ने, ग्राहकका तर्फबाट भुक्तानी लिने-दिने, बिल भुक्तानी, क्युआर कोड र पेमेन्ट गेटवेमार्फत व्यापारी भुक्तानी र रकमान्तर जस्ता सेवा दिन्छ।

नेपालमा PSP भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५, सम्बन्धित विनियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत नीति र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशनअनुसार नियमन हुन्छन्। सञ्चालनअघि इजाजतपत्र, न्यूनतम चुक्ता पुँजी, KYC र AML/CFT पालना, ग्राहकको रकम बैंकको फर्छ्यौट खातामा राख्नुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कारोबार सीमा पालना गर्नुपर्छ। PSP र PSO इजाजत एउटै संस्थालाई दिइँदैन। इसेवा, खल्ती, आइएमई पे प्रमुख PSP हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले PSP लाई इजाजत र सुपरिवेक्षण गर्छ र इजाजतप्राप्त PSP तथा PSO को सूची वेबसाइटमा प्रकाशित गर्छ। राष्ट्र बैंकको अनुमति नीतिअनुसार बैंक बाहेकको भुक्तानी सेवा प्रदायकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी भुक्तानी कार्डबाहेकका उपकरण सञ्चालन गर्नेको रु ५ करोड र भुक्तानी कार्डसहित सञ्चालन गर्नेको रु २५ करोड हो। यो व्यवस्था लागू हुनुअघि अनुमतिपत्र लिएका संस्थाले २०८५ असार मसान्तसम्ममा यो पुँजी पुर्‍याउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो व्यवस्था लागू हुँदैन।