Electronic Transaction Act, 2063ETA

Purpose: To provide a legal framework for electronic transactions, electronic records and digital signatures. Authenticated 2063/08/22 (Act No. 27 of 2063).

Structure: 12 chapters, Sections 1-80.

Key provisions:

• Chapter 2: electronic records and digital signatures are legally valid.
• Chapter 3: dispatch, receipt and acknowledgement of electronic records.
• Chapter 4: Controller and certifying authorities that issue digital signature certificates.
• Chapter 5: digital signatures and certificates; Chapter 6: subscribers' duties, including keeping the private key safe (Section 37).
• Chapter 7: electronic records and digital signatures in government offices.
• Chapter 9 (Sections 44-59): computer offences, including theft of source code (Section 44), unauthorised access (Section 45), damage to computer systems (Section 46), publishing illegal material in electronic form (Section 47), breach of confidentiality (Section 48) and computer fraud (Section 52).
• Chapter 10 (Section 60 onward): Information Technology Tribunal; Chapter 11 (Section 66 onward): IT Appellate Tribunal.

Amendments: 2072, 2074 and the 2082 Act amending some Nepal Acts.

Internet and mobile banking, e-signatures on documents and prosecution of card fraud, phishing and unauthorised account access all rely on this Act.

उद्देश्य: विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिई विद्युतीय कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने। प्रमाणीकरण २०६३।०८।२२, ऐन नं. २७।

संरचना: १२ परिच्छेद, दफा १ देखि ८०।

मुख्य व्यवस्था:

• परिच्छेद २: विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको मान्यता।
• परिच्छेद ४: नियन्त्रक र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय।
• परिच्छेद ५-६: डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणपत्र र ग्राहकको दायित्व (निजी साँचो सुरक्षित राख्ने, दफा ३७)।
• परिच्छेद ९ (दफा ४४-५९): कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी (दफा ४४), अनधिकृत पहुँच (दफा ४५), कम्प्युटर प्रणालीमा क्षति (दफा ४६), विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी सामग्री प्रकाशन (दफा ४७), गोपनीयता भङ्ग (दफा ४८), कम्प्युटर जालसाजी (दफा ५२)।
• परिच्छेद १०-११: सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण।

संशोधन: २०७२, २०७४ र २०८२।

इन्टरनेट तथा मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय हस्ताक्षर र कार्ड ठगी, फिसिङ तथा अनधिकृत पहुँचका मुद्दा यसै ऐनमा आधारित छन्।