Deposit and Credit Guarantee FundDCGF

Governing law: the Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2073 (Act No. 12 of 2073, authenticated 2073/6/18), amended in 2081 to bring savings and credit cooperatives into the scheme.

Key provisions:

• Section 3: the Fund is established to guarantee deposits in insured member institutions and loans they make; head office in Kathmandu Valley.
• Section 4: deposits of BFIs licensed by NRB are guaranteed only by this Fund.
• Section 5: an autonomous body corporate with perpetual succession.
• Section 6: authorised capital Rs 10 arba and paid-up capital Rs 5 arba, held 90% by the Government of Nepal and 10% by NRB.
• Section 7: functions: guarantee deposits and pay depositors; guarantee small and medium agriculture, industry and service loans, microfinance and livestock loans, and export loans.
• Section 8: a board chaired by the Finance Secretary, with members from the Finance and Law ministries, an NRB executive director, a banking expert and a chartered accountant; the CEO is member-secretary.
• Section 19: guarantees each natural person's deposit account in an insured member institution up to the limit; Section 19(1) set Rs 2 lakh, and Section 19(2) lets the government change the limit by notice in the Nepal Gazette. Principal plus accrued interest counts, in rupees or foreign currency.

If an insured institution is liquidated, the Fund repays guaranteed depositors up to the limit.

Section 19(1) of the Act originally set the guarantee at Rs 2 lakh, and Section 19(2) lets the government change it by Gazette notice. NRB Unified Directive 2082, Directive 16 point 14, now requires every licensed bank and financial institution to insure natural persons' saving and fixed deposits up to Rs 5 lakh with the Fund, and to report those deposits to it every quarter.

कानुन: निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ (२०७३ सालको ऐन नं. १२, प्रमाणीकरण २०७३/६/१८); २०८१ को संशोधनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि समेटेको।

मुख्य व्यवस्था:

• दफा ३: सुरक्षित सदस्य संस्थाको निक्षेप र कर्जा सुरक्षणका लागि कोषको स्थापना; केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा।
• दफा ४: राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाको निक्षेपको सुरक्षण यही कोषले मात्र गर्ने।
• दफा ५: अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था।
• दफा ६: अधिकृत पुँजी रु १० अर्ब, चुक्ता पुँजी रु ५ अर्ब; नेपाल सरकार ९० प्रतिशत र राष्ट्र बैंक १० प्रतिशत।
• दफा ७: निक्षेप सुरक्षण र शोधभर्ना; साना तथा मझौला कृषि, उद्योग, सेवा कर्जा, लघुवित्त र पशुधन तथा निर्यात कर्जाको सुरक्षण।
• दफा ८: अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, बैंकिङ विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य; प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य-सचिव।
• दफा १९: प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खाताको सीमासम्म सुरक्षण; दफा १९(१) ले रु २ लाख तोकेको र दफा १९(२) अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सीमा हेरफेर गर्न सक्ने। साँवा र आर्जित ब्याज दुवै गनिन्छ।

सुरक्षित संस्था खारेजीमा परे कोषले सीमासम्म निक्षेपकर्तालाई शोधभर्ना दिन्छ।

ऐनको दफा १९(१) ले सुरुमा रु २ लाखसम्म सुरक्षण तोकेको थियो र दफा १९(२) अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सीमा हेरफेर गर्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नं. १६ को बुँदा १४ अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु ५ लाखसम्मको निक्षेप कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्छ र त्यसको विवरण त्रैमासिक रूपमा कोषलाई दिनुपर्छ।